दंडुकशाही दाखवित प्रशासनाकडून वसूली ः आप्पासाहेब शिंदे

पिंपरी चिंचवड : शहरवासीयांची तहान भागविण्यासाठी महापालिकेने पवना जलवाहिनी प्रकल्प उभारणीसाठी एमआयडीसीतील उद्योजकांकडून अतिरिक्त भांडवल घेतले होते. परंतु, महापालिकेला तो प्रकल्प कार्यान्वित करता आला नाही. महापालिकेने एमआयडीसीतील उद्योजकांकडून पवना बंदिस्त योजनेसाठी भांडवल वसुली केली होती. त्यामुळे महापालिकेने सक्तीने केलेली वसुली उद्योजकांना परत करावी, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हीसेस ग्रीचे अध्यक्ष आप्पासाहेब शिंदे यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त, महापौर, स्थायी समिती सभापती, विरोधी पक्षनेते यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

पाणी योजनेला दहा वर्षे पूर्ण…

पवना धरणातून पिंपरी चिंचवडच्या नागरिकांना कायमचा व 24 तास पाणी पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त मा. आशिष शर्मा यांच्या कालावधीत एमआयडीसीतील प्रत्येक उद्योजकांकडून पवना जलवाहिनीसाठी लागणारे अतिरिक्त भांडवल उभारणीसाठी मिळकत कराच्या करयोग्य मुल्यावर 4 टक्के अतिरिक्त कर लागू केल्यास सुमारे 10 वर्षे पूर्ण झालीत. एमआयडीसीतून दरवर्षी उद्योजकाच्या कारखाना, इमारती व कार्यालयीन इमारतीवर हा अतिरिक्त 4 टक्यांनी रूपये 50 कोटीपर्यत दरवर्षी कायदेशीर मनपाने अधिकार गाजवून वसूल केला जातो आहे. उद्योजकांचा तीव्र विरोध आजही आहे. पण आयुक्त व प्रशासनाने दंडुकशाही निर्णय लादला.

कराच्या नावावर उद्योगांची लुट…

दरवर्षी अतिरिक्त भांडवल म्हणून 10 हजार औद्योगिक मालमत्ता कर भरणार्‍याकडून सुमारे 50 कोटी रूपये असे 10 वर्षात 500 कोटी जमा केलेत. नागरिकांना पाणी देण्यासाठी नागरिकांच्या पैशातून व सरकारच्या सहाय्यातून खर्च भागविण्याची तरतूद असताना उद्योजकांकडून कारखाने पिंपरी चिंचवड हद्दीत चालविताना मग द्या, झिझिया 4 टक्के कर अशी स्थिती आहे. आज लाखो कामगारांना रोजगार, धंदे, व्यवसाय व मनपाच्या एकूण उत्पन्नापैकी 60 टक्के उत्पन्न देणार्‍या औद्योगिक नगरीतील उद्योजकांना अक्षरशः नाडले व नागवले जाते आहे. ही दुर्देवाची गोष्ट व औद्योगिक नगरीतील उद्योजकांना चीड आणणारी आहे, असेही शिंदे यांनी म्हटले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − 3 =