निवडणूक आयोगाकडून मतदारयाद्यांमधील अनुक्रमांकामध्ये  बदल

उमेदवारांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती, संगणक प्रणालींमध्येही करावे लागणार बदल
 
राज्य निवडणूक आयोगाकडून महापालिका तसेच जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अंतिम मतदारयादीतील अनुक्रमांकांमध्ये पुन्हा बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे उमेदवारांना आता पुन्हा नव्या याद्या विकत घ्याव्या लागणार आहेत. परिणामी उमेदवारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. निवडणूक आयोगाने केलेला हा बदल पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनॅलिसिस ब्युरो (प्राब) या संस्थेने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ही बाब समोर आली आहे. 
याबाबतची सविस्तर माहिती अशी की, निवडणूक आयोगाने मतदान केंद्रनिहाय अनुक्रमांक नसल्याने नव्याने मतदान केंद्र निहाय अनुक्रमांकाच्या मतदारयाद्या तयार करण्यात आल्या असून त्या पुन्हा उमेदवारांना विकत घ्याव्या लागणार आहेत. या घोळामुळे उमेदवारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तर खासगी संगणक प्रणाली (सॉफ्टवेअर) व्यावसायिक देखील या निर्णयामुळे संकटात सापडले आहेत. त्यांना अद्यावत केंद्रनिहाय अनुक्रमांकानुसार नव्याने मतदारयादी अद्यावत करून द्यावी लागणार आहे. कमी कालावधीमध्ये हे काम अशक्य असल्याने उमेदवारांची कुचंबणा  झाली आहे.
उमेदवार निवडीमुळे झालेला उशीर आणि बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमधील मतदान प्रक्रियेबाबतचा संभ्रम आणि आता मतदारयाद्यांमधील घोळ यामुळे उमेदवारांमध्ये तसेच राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे व गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रभागाची व्यापक भौगोलिक स्थितीमध्ये कमी कालावधीत मतदारांना केंद्र व मतदार अनुक्रमांक असलेली स्लीप (मतदार ओळख चिठ्ठी) द्यावी लागणार आहे. अचूक नव्या अनुक्रमांकानुसार केंद्रनिहाय मतदारयादी व स्लिपा पुरवठा करणे. बहुतांश खाजगी व्यावसायिकांना अडचणीचे ठरणार आहे. त्यामुळे मतदारांपर्यंत अचूक माहिती पोहचविण्याचा उमेदवारांपुढे पेच निर्माण झाला आहे. 

महापालिका निवडणुकीतील बहुतांश उमेदवारांना व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना मतदारयादीतील अनुक्रमांकाच्या अदलबदलाविषयी कल्पना नसल्याने जुन्या अंतिम मतदारयादीतील प्रतींवरच कार्य करीत असल्याचे दिसून आले. त्यांना या मतदारयादीतील अनुक्रमांक बदलाबाबत माहिती दिल्यावर त्यांनी निवडणूक आयोग प्रशासनाबाबत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.
…या बदलामुळे व्यावसायिकही संकटात

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी खासगी सॉफ्टवेअर कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात मतदारयादी समाविष्ट असलेल्या सॉफ्टवेअरची विक्री केली जाते.  एका प्रभागासाठी तसेच गटासाठी कमीत कमी 20 हजार ते जास्तीत जास्त 40 हजार रुपयांपर्यंत किमतीच्या सॉफ्टवेअरची विक्री केली जाते. पालिका प्रशासनाने मतदान केंद्र यादीत प्रसिद्ध केल्यानंतर त्याचा समावेश सदरील सॉफ्टवेअर कंपनी उमेदवारांना अपडेट करून देतात. मात्र, पालिका प्रशासनाने मतदान केंद्र यादी प्रसिद्ध करताना केंद्र निहाय्य अनुक्रमांक देखील बदलण्यात आले. यामुळे सॉफ्टवेअर कंपन्यांना सर्व अनुक्रमांक बदल करून उमेदवारांना अपडेट देण्याचे कार्य वेळेअभावी करू शकणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अशा कंपन्या व्यावसायिकदृष्ट्या संकटात सापडल्या आहेत. तर ज्या उमेदवारांनी अशा कंपन्यांकडून सॉफ्टवेअर खरेदी केले आहे. त्या उमेदवारांना देखील या निर्णयाचा फटका बसणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × two =