केंद्रीय मंत्री थवरचंद गहलोत यांचे आश्‍वासन
चौफेर न्यूज : मराठा समाजाचा केंद्रीय ओबीसी यादीत समावेशाबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे, तसेच ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थवरचंद गहलोत यांनी मराठा आरक्षण शिष्टमंडळाला दिले आहे. मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी दिल्लीत छावा मराठा संघटनेने गेल्या 26 डिसेंबरपासून आंदोलन सुरु केले होते. या आंदोलनाची केंद्र सरकारने तातडीने दखल घेत खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या प्रयत्नाने थवरचंद गहलोत यांनी छावा मराठा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष किशोर चव्हाण, संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष विलास पांगारकर, मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांच्यासमवेत बैठक लोकसभेतील मंत्री दालनात बैठक घेतली. या बैठकीत गहलोत यांनी मराठा समाजाचा केंद्रीय ओबीसी यादीत समावेशाबाबत आश्‍वासन दिले, अशी माहिती छावा मराठा संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष रामभाऊ जाधव यांनी दिली.
या शिष्टमंडळात विजय काकडे, अशोक खानापुरे, प्रदीप बिलोरे, संपत पगार, निखिल पांगारकर, योगेश केवारे, परमेश्‍वर नलावडे, आंबादास कचोळे, रोहित दहीहांडे, भाऊसाहेब बैरागी, सागर जगताप, योगेश शिंदे आदी सहभागी होते. केंद्र सरकारने मराठा समाजाचा केंद्रीय ओ. बी. सी. यादीत समावेश करावा, तत्कालीन खासदार सुदर्शन नचिपन समितीच्या शिफारशींचा अहवाल लोकसभा पटलावर आहे. तो केंद्र शासनाने स्वीकारुन ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, आदी मागण्यांबाबत यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
अनेक जात समुहांच्या आरक्षणाचा प्रश्‍नही मार्गी लागून राष्ट्रीय प्रवाहात येऊन मराठा समाज आपली उन्नती साधेल आणि महाराष्ट्रात राज्य शासनाने मराठा समाजाला दिलेले 16 टक्के आरक्षण सुरक्षित राहील. असा विश्‍वास मराठा समाजाच्या वतीने किशोर चव्हाण यांनी मंत्री थवरचंद गेहेलोत यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीदरम्यान व्यक्त केला, असेही रामभाऊ जाधव यांनी सांगितले.
थवरचंद गहेलोत यांनी सांगितले, की मराठा समाजाचा केंद्रीय ओबीसी यादीत समावेश करण्याचा प्रस्ताव तात्काळ राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवण्यात येईल, तसेच महाराष्ट्र शासनानेही मराठा समाजाचा केंद्रीय ओबीसी यादीत समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव तात्काळ केंद्र सरकारकडे पाठवावा म्हणजे तो सुद्धा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवण्यात येईल. ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यासंदर्भात कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
दरम्यान, लोकसभा अधिवेशनादरम्यान आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचा प्रस्ताव तथा लोकसभा आणि राज्यसभेच्या पटलावर असलेला तत्कालिन खासदार सुदर्शन नचिपन समितीच्या शिफारशींचा अहवाल मंजुरीसाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन संघटनेचे किशोर चव्हाण, विलास पांगारकर, राजेंद्र दाते पाटील यांनी केले होते. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून, मराठा आरक्षणा संदर्भात दिल्लीतील आंदोलनाची केंद्र सरकारने दखल घेतली आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे, असे रामभाऊ जाधव यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight − five =