चौफेर न्यूज – मागासवर्गीयांच्या उत्थानासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समाज कल्याण विभागाची वेळोवेळी विभागणी करून एकीकडे त्याचे पंख छाटले जात असतानाच दुसरीकडे या विभागाची पदे कमी केली जात आहेत. आता ओबीसी मंत्रालयाच्या विविध विभागांसाठी समाज कल्याण विभागातील निम्मे अधिकारी, कर्मचारी वर्ग करण्यात येणार आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत समाजनिर्मितीसाठी खरे तर समाज कल्याण विभागाची निर्मिती करण्यात आली होती. यात आदिवासी, महिला बालकल्याणसह इतर मागासवर्गीय समाज घटकांचा समावेश होता व या विभागाच्या माध्यमातून या सर्व घटकांसाठी विविध योजना राबवण्यात येत होत्या. टप्प्याटप्प्प्याने या विभागाचे विभाजन केले गेले. प्रथम आदिवासी व नंतर महिला व बाल कल्याण विभाग वेगळा करून त्यासाठी स्वतंत्र विभाग करण्यात आले. आता विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग हा विभाग (ओबीसी मंत्रालय) वेगळा करण्यात आला. मात्र त्याचे काम समाज कल्याणमधूनच चालत होते. वेगळे अधिकारी नियुक्त करण्यात आले नव्हते.  यावरही ओरड झाल्यावर ओबीसी विभागाच्या स्वतंत्र कामकाजासाठी मंत्रालय, विभागीय आणि जिल्हास्तरावर अशा एकूण ७१२ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यात समाज कल्याण विभागातील ३७० पदे वर्ग करण्यात आली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून तर लिपिक व शिपायांपर्यंतच्या पदांचा समावेश आहे. त्यामुळे समाज कल्याण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात कमी होईल. आधीच अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यातही ही पदे कमी झाल्यावर योजनांवर परिणाम होणार असल्याची शक्यता या विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे.

राज्य शासन या वर्षी मेगा पदभरती करणार आहे. त्यातून समाज कल्याण विभागातील रिक्त पदे भरली जाईल असे आश्वासन देण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात १०-२० टक्केच पदभरती होऊ शकते. समाज कल्याणकडे सध्याच कामाचा अतिरिक्त भार आहे, शिष्यवृत्तीसह इतरही महत्त्वाच्या योजना या विभागाकडून राबवण्यात येत असून त्यासाठी मनुष्यबळाची गैरज आहे.

 

‘‘समाज कल्याण विभागात सुरुवातीच्या काळात विविध समाज घटकांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या अनेक योजनांचा समावेश होता. त्यामुळे सर्वानाच न्याय देणे अशक्य असल्याचे दिसून आल्यावर अपंग, महिला व बाल कल्याण आदिवासी विभाग वेगळे झाले. आता ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती साठी स्वतंत्र विभाग तयार करण्यात आला. त्यामुळे समाज कल्याण विभागाकडून फक्त अनु. जातीसाठी योजना राबवल्या जातील. विभागाचे कर्मचारी कमी झाले असले तरी शासन नोकरभरतीच्या माध्यमातून त्याची पूर्तता करेल.’’

   – माधव झोड, अध्यक्ष, राजपत्रित अधिकारी संघटना (समाज कल्याण)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + 1 =