पिंपरी चिंचवड  – शहरातील ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करून त्यांची व्यवस्थित विल्हेवाट लावण्यासाठी चार वर्षापूर्वी कोट्यवधी रुपये खर्चून शहरभर डस्टबीन वाटप करण्यात आले. मात्र, त्यामागचा उद्देश निष्पळ ठरून पालिका तिजोरीतून केलेल्या खर्च वाया गेला. त्यानंतर पुन्हा महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत कचरा विलगीकरणाच्या त्याच्या उद्देशासाठी डस्टबीन खरेदीचा घाट घालण्यात येत आहे.

केंद्र सरकारच्या जेएनएनयुआरएम या योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून डस्टबीन खरेदी केली होती. मार्च 2014 मध्ये 6 कोटी 59 लाख 61 हजार 289 रुपये खर्चून 9 लाख 30 हजार 344 डस्टबीन भाडांर विभागामार्फत खरेदी केले होते.  त्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट्राचार झाल्याचे आरोपही त्यावेळी झाले होते. तर, आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या आमदार निधीतुन पालिकेला 27 हजार 352 डस्टबीन उपलब्ध झाले होते. शहरातील सर्व कुटुंबाना ओला व सुका कचरा ठेवण्यासाठी प्रत्येकी दोन डस्टबीनचे आरोग्य विभागाने वाटपही केले होते.

दरम्यान, डस्टबीन वाटप केल्यानंतर आयुक्तांपासून नगरसेवकापर्यंत सर्वांनीच प्रचार करून घेतला. परंतु, त्या डस्टबीनचा ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याची कसलाही फायदा झाला नाही. नेमक्या उद्देशालाच हरताळ फासला गेल्याने डस्टबीनवरून खरेदी, निविदा आणि टक्केवारीच्या घोळाची चर्चा आजबी सुरू आहे. त्यात आता पुन्हा नव्याने डस्टबीन खरेदी करण्याचे तयारी प्रशासनाकडून सुरू आहे. दोन किंवा तीन डस्टबीन देण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून आयुक्तांसमोर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा कचरा वेगवेगळा करण्याच्या नावाखाली डस्टबीन खरेदीचा घाट घालण्यात येत आहे.

त्याबरोबर ,डस्टबीन खरेदीचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने तयार केला असला, तरी अद्याप आयुक्तांकडून तो अंतिम झालेला नाही. मात्र, तोच स्थायी समितीला या खेरदीची घाई झाल्याचेही दिसून येत आहे. कारण, स्थायी समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत डस्टबीन खरेदीसाठी सुमारे 20 कोटी रुपयांचे तरतूद वर्गीकरण करून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे ही खरेदी प्रक्रिया करण्याचा पक्का निश्चिय अधिकारी आणि पदाधिका-यांनी केला असल्याचे दिसते आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − eleven =