चौफेर न्‍यूज : तिहेरी तलाकची वैधता, बहूपत्नीत्व आणि निकाह हलाल या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी होणार असून ही सुनावणी अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार आहे. हा खटला लवकर निकालात काढण्यासाठी आजपासून दररोज या खटल्याची सुनावणी सुरु राहणार आहे.

‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’नुसार मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेले अधिकार हा त्यांचा घटनादत्त अधिकार असल्याचा दावाही ‘आयएमपीएलबी’ने केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात गुरूवारी तिहेरी तलाकसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणीला सुरूवात झाली. तर, या खटल्यासाठी नेमण्यात आलेल्या खंडपीठात पाच धर्मांच्या न्यायमूर्तींचा समावेश आहे. यामध्ये खंडपीठाचे अध्यक्ष असलेले सरन्यायाधीश जे एस खेहर , न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ती उदय ललित, न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरीमन आणि न्या. अब्दुल नाझिर यांचा समावेश आहे. तिहेरी तलाकची प्रथा रद्द करण्यासाठी मुस्लिम पर्सनल कायद्यात बदल करण्याच्या मागणी झाली होती. पाच धर्मांच्या न्यायमूर्तींचे खंडपीठ नेमण्याची घटना ही ऐतिहासिक ठरणारी आहे.

प्रथेला स्‍त्रियांचा विरोध :
देशभरातील मुस्लिम समाजाच्या अनेक स्त्रियांनी या प्रथेविरोधात आवाज उठवला होता. मात्र, त्याचवेळी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने (एआयएमपीएलबी) तिहेरी तलाकचे जोरदार समर्थन करताना कायद्यात सुधारण करण्याला तीव्र विरोध दर्शवला होता. मुस्लिम पर्सनल लॉ नुसार मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेले अधिकार हा त्यांचा घटनादत्त अधिकार असल्याचा दावाही एआयएमपीएलबी ने केला होता.

शिष्टमंडळाने घेतली पंतप्रधानांची भेट :
या पार्श्वभूमीवर तिहेरी तलाकवरुन राजकारण करु नये, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुस्लिम नेत्यांना केले होते. तिहेरी तलाक आणि अन्य मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी जमियत उलेमा ए हिंद या मुस्लिम समाजाच्या संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली होती. त्यावेळी मोदींनी मुस्लिम धर्मातील आघाडीच्या संघटनांनी तिहेरी तलाकसारख्या प्रथेविरोधात पुढे यावे. कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असा सल्ला देण्यात आला होता.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve + nineteen =