चौफेर न्यूज – संपूर्ण देशभरात दोन मुलांना जन्म देण्याचे धोरण अनिवार्य करण्यासाठी धोरण तयार करावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. या संबंधात याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावल्याचे एएनआय वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. पृथ्वीराज चौहान नावाच्या व्यक्तीने ही याचिका केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या 12 फेब्रुवारीला ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. दोन अपत्यांचे धोरण देशात अनिवार्यपणे लागू करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा, अशी मागणी त्यात करण्यात आली होती. सरकारने कुटुंब नियोजनाचा प्रसार करावा आणि दोन अपत्यांचे धोरण अनुसरण्यास सहाय्य होईल, असे उपाय योजावेत, अशीही मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र हा एक धोरणात्मक विषय असून न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

दोन अपत्यांचे धोरणे हे कुटुंबाचा आकार नियंत्रित करण्याची योजना असून त्यात पालकांना आपल्या अपत्यांची संख्या दोन मुलांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यास प्रोत्साहित करण्यात येते. सध्या राष्ट्रीय पातळीवर कौटुंबिक नियोजनाचा केवळ प्रसार करण्यात येतो. मात्र आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान यासारख्या काही राज्यांमध्ये दोन अपत्य योजना लागू आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen + sixteen =