चौफेर न्यूज

शिक्षण विभागाने राज्याच्या तिजोरीवरील भार कमी करण्यासाठी कमी पटसंख्यांच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय गेल्या काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. मात्र, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षणापासून कोणी वंचित राहू नये, यासाठी सरकाने राज्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घेतल्यामुळे धुळे जिल्हा परिषदेतील 149 कमी पटसंख्येच्या शाळांना जीवनदान मिळाले आहे.

शाळा बंद करण्याच्या निर्णया विरोधात महाराष्ट्रातील शिक्षक-पालक संघटनेने मोर्चा काढला होता. त्यामुळे सरकारला या निर्णयात बदल करावा लागला. जुन्या कायद्यानुसार कमी पटसंख्येचे बंद होणार्‍या शाळेतील मुलांना जवळच्या शाळेत समाविष्ठ करावे, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.

या संदर्भात राज्यात वित्त विभागाने नुकताच अध्यादेश जारी केला असून यामध्ये शाळांची पुर्णत: आवश्यकता तपासावी, असे निर्देश दिले आहेत. कमी पटसंख्येच्या शाळांची आवश्यकता तपासून त्या शाळा बंद करण्यात याव्यात आणि मुलांची दुसरीकडे सोय करणे शक्य आहे का ते तपासून पाहावे, असे आदेश जिल्हा परिषदेला देण्यात आले आहेत.

सध्या शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात 20 किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या 149 इतकी आहे. यात धुळे तालुक्यातील 16, साक्री तालुक्यातील 94, शिंदखेडा तालुक्यातील 11 आणि शिरपूर तालुक्यातील 28 जि.प.शाळांचा समावेश होता. प्राथामिक शिक्षण विभागाकडून या संदर्भात माहिती गोळा करण्यात आली होती.

त्यासाठी गुगल मॅपिंगने अंतर मोजले जाणार होते. यात एक किलोमिटरच्या आत दुसरी शाळा असल्यास कमी पटाची शाळा बंद केली जाणार होती. तर एक किलोमिटरपेक्षा दोन शाळांमधील अंतर जास्त असल्यास कमी पटाची शाळा बंद करता येणार नाही. असा निर्णय घेतला होता. जिल्हा परिषदेच्या 149 शाळा या कमी पटसंख्येच्या आहेत.

शासनाच्या आदेशाने त्या बंद करण्यात येणार होते. या सर्वच शाळा द्विशिक्षिकी आहेत. या शाळा बंद झाल्यास सुमारे 298 शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहे. या अतिरिक्त ठरणार्‍या शिक्षकांना रिक्त पदावर सामावून घेतले जाणार असले तरी आंतरजिल्हा बदलीने शिक्षकांची रिक्त पदे आधीच भरली जात आहे. असे असतांना शाळा बंद झाल्याने अतिरिक्त ठरणार्‍या शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × one =