चौफेर न्यूज पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (पीसीएनटीडीए) चे क्षेत्र पुणे प्रादेशीक विकास प्राधिकरण  (पी.एम.आर.डीए) विलीनीकरण करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील निर्णय मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस यांनी घेतल्याचे काल पालक मंत्री गिरीष बापट यांनी पिंपरी चिंचवड येथील कार्यक्रमात सांगितले. या विलीनी करणास शिवसेनेचा विरोध असुन, पुणे प्रादेशिक विकास प्राधिकरणात पिंपरी चिंचवड हद्धीतील नवनगर विकास प्राधिकरणाचे क्षेत्र विलीनीकरण करणे म्हणजेच पिंपरी चिंचवड करांवरती राज्यसरकारने केलेला अन्याय असुन पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणाकडे असणाऱ्या कोट्यावधी रूपयाच्या ठेवी व हजारो कोटीची जमीन यावर डोळा ठेवून घेतला निर्णय असल्याचे खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले.

पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण या संस्थेची स्थापना सन १९७२ मध्ये झाली पिंपरी चिंचवड शहरातील गरीब कामगारांना घरे व स्वस्तात प्लॉट देण्यासाठी स्थापन झालेल्या या संस्थेस ४६ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. गरिबांसाठी स्थापन झालेल्या संस्थेचा ताबा धनिकांनी घेतला. कवडी मोल किमतीमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊनही आजतागायत १९८४ पूर्वीच्या शेतकऱ्यांना जमिनीचा १२.५% परतावा कोणत्याच सरकारने दिला नाही. सरकारच्या वतीने घोषणाबाजी झाली परंतु शेतकऱ्यांना सरकार न्याय देऊ शकले नाही. या सरकारलाही तीन वर्ष पूर्ण होऊनही मागच्याच सरकारची री हे सरकार ओढत आहे. प्राधिकरण क्षेत्रामधील जागेवर खरेदी खते करून मुळ शेतकऱ्यांकडून जागा घेऊन गरीब नागरिकांनी घरे बांधली आहेत. त्या घरांना रस्ते लाईट पाणी या सुविधा पिंपरी चिंचवड महापालिकेने दिल्या आहेत. हि अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची घोषणा या सरकारने केली असुन मोठ्या प्रमाणावर दंड व जाचक अटी मुळे आज पर्यंत एकाही नागरिकाने बांधकामे अधिकृत करणे बाबत अर्ज दाखल केला नाही मागील सरकार व आत्ताचे सरकार पिंपरी चिंचवड करांच्या भावनांशी खेळत आहे.

राज्य सरकारने पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना २०१५ साली केली असुन या संस्थेचा आत्तापार्यांचा कारभार हा कागदावरच राहिला.  ना सरकारकडे यांना द्यावयास पैसे ना या संस्थेकडे दमडा मुळातच पिंपरी चिंचवड शहराविषयी आकस असल्याने या नेत्यांनी संस्थेचे पिंपरी चिंचवड शहरातुन हे कार्यालय पुणे शहरामध्ये स्थलांतरित केले. पी.एम.आर.डीए क्षेत्राच्या विकासा बाबत गेल्या दोन दिवसापुर्वी मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुणे येथे बैठक घेवून पुणे क्षेत्रातील रस्ते विकास करण्याची घोषणा केली आहे. पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणाकडे असलेला पैसा या विकास कामाकडे उपयोगी ठरणार असल्याचे दिसते. प्रधिकरण विलीनी करणाचा निर्णय हा संधी साधु पणाचा निर्णय असुन पिपंरी चिंचवड नवनगर विकास प्रधिकरण क्षेत्राचा पुर्ण विकास झाला असल्याचे पालक मंत्री गिरीष बापट काल म्हणाले. ऐकुणच कोणत्याही सरकारने आजतागाय विकास न कराता घोषणा बाजी केली असुन गोर गरीब शेतकऱ्यांची जमीन कवडीमोल किंमती मध्ये घेवून गरीबांसाठी राबवलेली ही संस्था शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठली असून

पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीतील गरीब नागरिकांनी बांधलेल्या अनधिकृत घरांचा प्रश्न व शेतकऱ्यांच्या  १२.५% चा प्रश्न राज्यसरकारने मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला नाही. प्राधिकरण विलीनच करावयाचे झाले तर पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणाच्या बहुतांश भागामध्ये पिंपरी चिंचवड महापालीकाने नागरी सुविधा पुरविल्या असल्याने व यावर कोट्यावधी रुपये खर्च महापालिकेने केला असल्याने प्राधिकरण बरखास्त करून त्यांचे क्षेत्र पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये समाविष्ठ करावे.

पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकारणा कडे असलेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या ठेवी व हजारो कोटींची जमीन यावर डोळा ठेवून राज्यसरकार निर्णय घेत असल्याने या निर्णयाला शिवसेनेचा विरोध असुन पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण पी.एम.आर.डीए मध्ये विलीन करणे हे पिंपरी चिंचवडकरांवर अन्याय कारक आहे. याची मोठी किमंत मोजावी लागणार आहे असे खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − nine =