भोसरीतील महावितरणच्या कार्यालयासमोर वीजबीलाची होळी

चौफेर न्यूज –  महावितरणने प्रस्तावित वीज दरवाढ त्वरित मागे घ्यावी. या मागणीसाठी पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेच्या वतीने मंगळवारी दि. ७. ऑगस्ट २०१८ रोजी सकाळी ११ वा. महावितरणच्या भोसरी विभागीय कार्यालयासमोर पिंपरी चिंचवड लघुउदयोग संघटनेचे अध्यक्ष संदिप बेलसरे यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन करण्यात आले. प्रवेश व्दारासमोर झालेल्या आंदोलनात वीज बिलांची होळी करण्यात आली. यावेळी जयंत कड, प्रमोद राणे, निस्सार सुतार, संजय सातव, संजय ववले, विनोद नाणेकर, नितीन बनकर, प्रविण लोंढे, हर्षल थोरवे, संजय आहेर, दिपक फल्ले, दिपक मोडवे, शिवाजी साखरे, विनोद मित्तल, नवनाथ वायाळ, भरत नरवडे, अतुल कंक, अतुल ईनामदार, सुनिल शिंदे, शांताराम पिसाळ, सचिन आदक, महादेव कवितके, अशोक अगरवाल, सुरेश जपे, शिवाजी पाटील, प्रकाश ढमाले, बशीर तरसगार, गणेश माळी, चांगदेव कोलते, शशिकांत सराफ, सुरेश जरे, हंबीरराव आवटे, संजय तोरखाडे, सुहास केसकर, विजय भीलवाडे, रमेश ढाके, प्रभाकर धनोकार, मोहिनी जगताप, अशोक पाटील आदींसह शेकडो लघुउद्योजक उपस्थित होते.

महावितरणच्या मनमानी धोरणाचा निषेध करताना पिंपरी चिंचवड लघुउदयोग संघटनेचे अध्यक्ष संदिप बेलसरे म्हणाले की, महावितरणचा ३०८४२ कोटी रु.तुटीची भरपाई मागणारा वीज दरवाढीचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. हा प्रस्ताव म्हणजे भ्रष्टाचाराला संरक्षण देणारा उद्योजक व राज्यसरकारची लुट करणारा व उद्योगाकांची दिशाभूल करणाऱा आहे. या प्रस्तावास पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचा तीव्र विरोध आहे. महावितरण कंपनीने २१३४०८ दशलक्ष युनिट विजेची विक्री केली त्याची तुलना ३०४८२ कोटी रु.शी केल्यास सरासरी दरवाढ १ रु.४५ पै. इतकी होते. महावितरण कंपनी ने दाखल केलेल्या प्रस्तावानुसार २ वर्षातील वीज विक्री २,१३,४०८ दशलक्ष युनिट व जादा वसुली ३०४८२ कोटी आहे. याचा स्पष्ट अर्थ सरारारी दरवाढ १.४५ रु.प्रति युनिट असा आहे. इ.स. २०१७ -१८ या वर्षासाठी आयोगाने मान्यता दिलेल्या सरासरी ६.६३ रु. प्रति युनिट या दराशी तुलना करता ही वाढ २२ % इतकी आहे. ही २२ % वाढ २०१९-२० मध्ये ही लागू आहेच असे असताना १९-२० साठी कोणतीही वाढ नाही असा तांत्रिक अनैतिक दावा प्रसिद्धी पत्रकात करण्यात आला आहे.

आयोगाचे ०१.०४.२०१८ पासून सध्याचे उच्च दाब औदयोगिक वीज ग्राहक यांच्यासाठी रु.८.६३ प्रति युनिट असून (३३ के वि ), लघु दाब औद्योगिक वीज ग्राहक यांचेसाठी २७ एचपी वरील ग्राहकासाठी रु.९.२९ व २७ एचपी खालील ग्राहकांसाठी रु.६.३७ आहे. प्रास्ताविक वीज दर अनुक्रमे रु.१०, रु.११ व रु.७.०६ प्रति युनिट असा असणार आहे.

महावितरणने ८ पै.ने दाखवलेली वीज दरवाढ फसवी आहे. स्थिर आकार वहन आकार, इंधन समायोजन याचा परिणाम वीजदर वाढीवर एकत्रित होत असतो त्यामुळे औद्योगिक ग्राहकाला याचा मोठा फटका बसणार आहे. उच्चदाब व लघुदाब औद्योगिक ग्राहकांच्या वीज आकारात २ टक्के वाढ केल्याचे दिसत असले तरी स्थिर आकाराच्या वाढीमुळे या ग्राहकाला अनुक्रमे १८.४ व १६ टक्के दरवाढ होणार आहे. मुक्त प्रवेश पद्धतीने राज्यातील उद्योजकांनी बाहेरून वीज घेतली, त्यामुळे महावितरणची औद्योगिक वीज विक्री कमी झाली आहे ही वस्तुस्थिती आहे. ८ वर्षा पूर्वी महावितरणची औद्योगिक वीज विक्री २५००० दशलक्ष युनिट हून अधिक होती ८ वर्षात ४० %वाढ व्हायला हवी होती. प्रत्यक्षात आता ही विक्री २३००० दलयु खाली आली आहे. याचा स्पष्ट अर्थ महावितरणने समजून घेतला पाहिजे. स्पर्धात्मक राष्ट्रीय व जागतिक बाजार पेठेत टिकण्यासाठी उद्योगांनी कायदेशीर उपलब्ध मार्गाचा वापर केला आहे. महावितरणची वीज स्वस्त व स्पर्धात्मक दरात नव्हे तर १० % महाग असेल तरी घेऊ ही सर्वसाधारण उद्योजकांची भावना व भूमिका आहे. पण २५% ते ३५% महाग वीज घेऊन उद्योगात टिकाव धरता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आताच्या प्रस्तावानुसार औद्योगिक वीजदर शेजारील राज्याच्या तुलनेत किमान ४०% ते ५०% जास्त व देशात सर्वाधिक होणार आहेत. याचे विघातक व विनाशक परिणाम राज्याच्या औद्योगिक विकासावर होणार आहेत याचे भान महावितरणला नाही. त्याच बरोबर या सरकारी कंपनी ची मालकी असलेल्या राज्य सरकारला नाही हे अत्यंत खेदजनक आहे.

कृषीपंप वीज वापर सत्य शोधनसमिती व आयआयटी मुंबई यांचा अहवाल आल्यानंतर फेर आढावा याचिका तपासणीच्या वेळी प्रथम शेतीपंप वीज वापर निश्चित केला जाईल. असे मा. आयोगाच्या ३ नोव्हेंबर २०१६ या टेरिफ ऑर्डरमध्ये स्पष्ट जाहीर केले आहे. त्यानुसार प्रथम शेती पंपाचा खरा वीज वापर निश्चित करावा व मगच दर प्रस्तावाबाबत निर्णय घ्यावा अशी मागणी संघटनेने आयोगाकडे केली आहे. कारण या सर्व अधोगतीचे मुळ वीज वितरण गळती मध्ये आहे. शेती पंपाचा वीज पुरवठा दुप्पट दाखवून ही गळती लपवली जाते व भ्रष्टाचाराला संरक्षण दिले जाते गळती १५ % दाखवली जाते प्रत्यक्षात गळती ३०% पेक्षा जास्त आहे. लपवलेली गळती १५% याचा अर्थ किमान ९०० कोटीचा भ्रष्टाचार काही मोजके ग्राहक व कर्मचारी करीत आहेत.  कंपनीचे नुकसान दरवर्षी ६००० कोटी रु. आहे. गळती १५%वर आणली तर उत्पन्न ९००० कोटी रु.ने वाढेल व दर कमी करणे शक्य होईल. नवीन वीज कायदा, राष्ट्रीय वीज धोरण, राष्ट्रीय दर धोरण या सर्वांमध्ये स्पर्धा, कार्यक्षमता त्या व्दारे दर नियंत्रण व स्वस्त दरात वीज हे अंगीभूत व अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात १५ वर्षा नंतरही महावितरणची या दिशेने वाटचाल होत नाही उलट सरकारी अनुदानाची दुप्पट लुट करायची हीच महावितरणची धंदेवाईक भूमिका आहे.

ही वीज दरवाढ उद्योग क्षेत्राचे आर्थिक गणित बिघडवणारी असुन लघु उद्योगावर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. उद्योग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात मंदी असून लघु उद्योगांना केलेल्या कामाचे पैसे वेळेत मिळत नाहीत. त्यातच हे सुलतानी संकट उद्योगावर आदळणार आहे त्यामुळे शेतक-यांप्रमाणे उद्योजकांनी सुद्धा आत्महत्या कराव्या अशी सरकारची अपेक्षा आहे का ? या वीज दरवाढी बाबत बोलताना पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे म्हणाले की, सदरची विज दरवाढ अन्याय कारक असून त्यामुळे लघुउद्योग देशोधडीला लागतील. ग्राहकांना सेवा सुविधा पुरवताना महावितरण अनेक कारणे सांगते मात्र दरवाढ करताना सेवा सुविधा देण्याचा महावितरणला विसर पडतो, पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरात गेले महिनाभर रोज ४ ते ५ तास वीज गायब असते अनेक तक्रारी करून ही महावितरणच्या खालपासून वर पर्यंतच्या अधिका-यांना लक्ष देण्यास वेळ नाही, पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरात पायाभूत सुविधाचे जाळे जुने झाले असून ते बदलन्याकडे महावितरण लक्ष देत नाही. अपुरा कर्मचारी वर्ग, अपुरा साहित्य पुरवठा, धोकादायक ओवर हेड वायर, औद्योगिक ग्राहकांच्या तक्रारी सोडवण्यापेक्षा वीजदरवाढी मध्येच महावितरणला स्वारस्य असून सत्यशोधन समिती व आयआयटी मुंबई यांचा अहवाल आल्यानंतर फेर आढावा याचिकेच्या तपासणीच्या वेळी खरा वीज वापर जाहीर करावा. मगच आयोगाने वीज दरवाढीचा निर्णय घेण्यात यावा. तसेच प्रस्तावित वीज दरवाढ त्वरित मागे न घेतल्यास पुढील कालावधीत आंदोलन आणखी तीव्र करु वेळप्रंसगी कामबंद करु असा इशारा पिंपरी चिंचवड लघुउदयोग संघटनेचे अध्यक्ष संदिप बेलसरे यांनी दिला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine + 7 =