चौफेर न्यूज ः गेली वीस वर्षे बीओटी तत्त्वावर पायाभूत सुविधा विकसन करावयाची कामे महावितरणने अचानकपणे बंद केली आहेत. याचा कंत्राटदारांना फटका बसला असून या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 25 हजार ठेकेदारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. महावितरणने हे धोरण रद्द न केल्यास महावितरणच्या विरोधात मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा राज्यभरातील ठेकेदारांनी दिला आहे. पिंपरी-चिंचवड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनने याबाबत पुढाकार घेतला आहे. राज्यातील ठेकेदारांचे शिष्टमंडळ लवकरच ऊर्जामंत्र्यांना भेटून असे आदेश रद्द करण्याची मागणी करणार आहे. जर याबाबत सकारात्मक कारवाई न झाल्यास महावितरणच्या मुंबई कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

पूर्वीचे वीज मंडळ अस्तित्वात असताना मंडळ तोट्यात आल्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या महावितरण कंपनीने पायाभूत सुविधा उभारायला निधी नाही म्हणून 1.3 टक्के पर्यवेक्षण दर भरत वीज ग्राहकांना पायाभूत सुविधा स्वखर्चाने उभ्या करण्याचे धोरण ठरविले होते. त्यानुसार राज्यभरातील विद्युत ठेकेदारांना पायाभूत सुविधांची कामे मिळून ग्राहकांना वेळेत काम करून मिळणे आणि पाच वर्षे कामांची हमी ठेकेदाराची असल्याने दर्जेदार कामे करून मिळू लागली होती. वीज मंडळ अस्तित्वात असताना बांधकाम उभारणी विभागातील अनागोंदी कारभारामुळे हा विभाग बंद करावा लागला. त्यामुळे तो विभाग बंद करून ठेकेदारांकडून कामे करून घ्यायचे धोरणनंतर स्थापन केलेल्या महावितरण कंपनीने स्वीकारले.

सर्व अलबेल असताना महावितरणने आता ठेकेदारी पद्धतीच्या पायाभूत विकसनाला खोडा घातला आहे. 1 जानेवारीपासून पायाभूत सुविधांची कामे बंद करण्यात आल्याचे धोरण तडकाफडकी स्वीकारून राज्यातील 25 हजार विद्युत ठेकेदारांना देशोधडीला लावण्याचा प्रताप महावितरणने केला असल्याचा आरोप पिंपरी-चिंचवड इलेक्ट्रिक्ल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनने केला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 + one =