दि. १ मार्च २०१७ : मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेच्या वतीने देहूरोड स्टेशन कमांडन्ट यांच्याकडे महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाला निगडी-देहूरोड महामार्गावरील रस्ता रुंदीकरणासाठी 261 वृक्षतोडीस परवानगी देऊ नये, यासाठी हरकत नोंदवली.
देहूरोड-निगडी दरम्यानच्या मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चारचे महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत रस्ता चौपदरीकरण करण्याचे काम चालू केले आहे. या रस्ता रुंदीकरणासाठी अडथळा ठरणारी निलगिरीची 7 झाडे, रेन ट्रीची 125 झाडे, कडुलिंबाची 34 झाडे, जांभूळची 2 झाडे, गुलमोहरची 5 झाडे, बाभुळची 2 झाडे, उंबरचे 1 झाड, वडाची 36 झाडे, आंब्याची 7 झाडे, आणि चिंचेची 42 अशी अंदाजे 261 पेक्षा जास्त झाडे तोडण्याच्या परवानगीसाठी प्रस्ताव स्टेशन कंमांडन्ट, स्टेशन हेडकॉटर देहूरोड यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यास मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेच्या वतीने हरकत नोंदविली आहे.

1. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाला या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी अडथळा ठरणारे वृक्ष तोडण्याची परवानगी नसताना रस्ता रुंदीकरणाचे काम त्यांनी चालू कसे केले याचे स्पष्टीकरण प्रसिद्ध करावे.

2. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ व राष्ट्रीय रस्ते विकास महामंडळ यांच्यात 14 मे 2004 रोजी निगडी ते शिल फाटा रस्ता रुंदीकरणावेळी यांच्यात झालेल्या कराराप्रमाणे रस्ता रुंदीकरणा वेळी अडथळा ठरणाऱ्या वृक्षतोड करून त्याबद्दल नवीन वृक्ष लावण्यात येतील पण महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत ते वृक्ष लावल्याचे दिसत नाही, असे असताना रस्ता रुंदीकरणाच्या वेळी 261 वृक्ष तोडण्याची परवानगी का द्यावी ? याचा योग्य खुलासा महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाकडून स्टेशन कमांडन्ट यांनी घ्यावा व 261 वृक्षतोड करण्याच्या बदल्यात 783 वृक्ष नेमकी कुठे लावणार व त्याच्या संगोपनाची जबाबदारी नेमकी देहूरोड कोन्टामेंन्ट बोर्डाची राहणार की महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाची राहणार याची माहिती मीडियामार्फत प्रसिद्ध करावी.

3. निगडी-देहूरोड मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चारच्या रस्ता रुंदीकरणावेळी महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाकडून 261 पेक्षा ही लहान मोठे वृक्षतोड केली जाणार आहे. तेव्हा या ठिकाणी पूर्ण वाढ झालेल्या वृक्षतोडीमुळे त्या ठिकाणच्या मानवी जीवनमान, पर्यावरण, पशु-पक्षी यांच्या नैसर्गिक जीवनमानावर होणारा परीणाम आणि नव्याने 783 वृक्ष लावल्यावर त्याची पूर्ण वाढ होईपर्यंत दरम्यानच्या कालावधीत मानवी जीवनमान, प्राणी, पशु-पक्षी आणि पर्यावरण दृष्टीने होणारा परीणामाचा अहवाल महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने सरकारी यंत्रणेकडून करून घेतला असेल तो त्यांनी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावा. अथवा असा अहवाल केलेला आहे किंवा करण्याची गरजच नाही. याचा खुलासा करावा, अशा हरकतीचे पत्र स्टेशन कमांडन्ट लष्कर स्टेशन हेडकॉटर देहूरोड यांना रजिस्टार पोस्टाने पाठवले आहे.

तसेच त्याची प्रत मुख्यकार्यकारी अधिकारी देहूरोड कॅन्टामेंन्ट बोर्ड, डायरेक्टर कॅन्टामेंन्ट बोर्ड अॅण्ड लॅण्ड सदन कमांड पुणे, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ पुणे यांना दिल्याचे मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्था अध्यक्ष विकास कुचेकर, आण्णा जोगदंड पिंपरी-चिंचवड शहर अध्यक्ष, डॉ. शालक आगरवाल- सामाजिक-आरटीआय कार्यकर्ते, संस्थेचे कायदेशीर सल्लागार अॅड. संजीवन खिलारे यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + 20 =