चौफेर न्यूज  – महाराष्ट्र सरकारने 7 जून 2018 रोजी राज्यपालांच्या आदेशानुसार भारतीय दंड विधान कलम ३३२ आणि 353 मध्ये केलेल्या सुधारणा रद्द करून पूर्वी प्रमाणेच अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

यासंदर्भात भापकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने 7 जून 2018 रोजी राज्यपालांच्या आदेशानुसार सरकारी कामात अडथळा आणून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मारहाण, दमबाजी केल्यास पाच वर्षाचा तुरूंगवास भोगावा लागणार आहे. याशिवाय हा खटला सत्र न्यायालयासमोर चालवावा लागणार असून खटल्याचा निकालही न्यायालयाला सहा महिन्यात द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी राज्यपालांच्या आदेशानुसार, भारतीय दंडविधान कलम ३३२ आणि 353 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. याचा लाभ सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधी असणाऱ्या नगरसेवक, आमदार, खासदार यांनाही मिळणार आहे.

नागरिकांना विविध सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आपले कर्तव्य पार पाडत असतात. ही कर्तव्ये पार पाडत असताना अनेकदा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. अनेकदा त्यांना कर्तव्य पार पाडण्यापासून रोखण्यासाठी धाकदपटशा किंवा  प्रसंगी मारहाणही होते. अशा घटना घडू नयेत, यासाठी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या लोकसेवकांसह लोकप्रतिनिधींसाठीही भारतीय दंडविधान कलम ३३२ आणि 353 अन्वये संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यानुसार, एखाद्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मारहाण, शिवीगाळ अथवा दमदाटी केल्यास संबंधितांवर सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी कलम ३३२ किंवा 353 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात येतो, असे भापकर यांनी म्हटले आहे.

या दोन्ही कलमांमध्ये शिक्षेची तरतुद अवघी तीन वर्षे आणि दोन वर्षे असल्याने नागरिकांमध्ये या कायद्याची भिती राहिलेली नाही. मारहाण, दमबाजी यासारख्या अप्रिय घटना घडल्यास बहूतांशी अधिकारी, कर्मचारी पोलीसांकडे जाण्यास किंवा तक्रार करण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे भारतीय दंडविधान कलम ३३२ आणि 353या कलमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी राजपत्रीत अधिकाऱ्यांनी केली होती. गेल्या सात-आठ वर्षापासून त्यांचा राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे पाठपुरावा सुरू होता. अशा घटना रोखल्या जाव्यात, यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करावा. कायद्यातील तरतुदी कठोर कराव्यात, अशी मागणी केली होती.

राजपत्रीत अधिकाऱ्यांच्या या मागणीनुसार ७ जून २०१८ रोजी  राज्यपालांनी आदेश जारी केला असून भारतीय दंडविधान कलम ३३२ आणि 353 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. आता भारतीय दंडविधान कलम ३३२ आणि 353 या दोन्ही कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास संबंधित आरोपीला पाच वर्षाचा कारावास किंवा द्रव्यदंड अशी शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे. दोन्ही कलमांसाठी गुन्हा दखलपात्र असून अजामीनपात्र करण्यात आला आहे. तसेच हे खटले आता केवळ सत्र न्यायालयासमोर चालवावे लागणार आहेत. याशिवाय पोलीसांनी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केल्यावर खटल्याचा निकालही न्यायालयाला सहा महिन्यात द्यावा लागणार आहे. या निर्णयाचा गैर फायदा घेऊन तसेच ऐक-मेकांवर कुरघोडी करण्याकरीता सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधी असणाऱ्या  नगरसेवक, आमदार, खासदार वापर करण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे भ्रष्टाचार व त्यातून मिळवलेल्या प्रचंड पैश्यांमुळे सरकारी बाबू मुजोर होऊन सर्व सामान्य नागरिक व कार्यकर्त्यांवर त्यांचा कायम दबाव राहणार आहे. यामध्ये सरकारी बाबू व लोक प्रतीनिधी एखाद्याची जिरवण्यासाठी सहज जेल वारी घडवून आनु शकतात, असेही भापकर यांनी म्हटले आहे.

त्यामुळे या बदलाचे सर्वसामान्य नागरिक व कार्यकर्त्यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे. तसेच, भ्रष्टाचार व जन चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या मनोधैर्यावरती विपरीत परिणाम होऊन या चळवळी मोडीत काढल्या जातील. लोकशाही सक्षम होण्याऐवजी कमजोर होऊन लोक प्रतीनिधी व सरकारी बाबू हे शेफारतील व मनमानी, हुकुमशाही पद्धतीने सरकारी कामकाज चालवतील. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने 7 जून 2018 रोजी राज्यपालांच्या आदेशानुसार भारतीय दंड विधान कलम ३३२ आणि 353 मध्ये केलेल्या सुधारणा रद्द करून पूर्वी प्रमाणेच अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी भापकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × one =