अपना वतन व संदीप वाघेरे यांच्या पाठपुराव्यास यश

पिंपरी (दि. 18 डिसेंबर 2016) शासन निर्णय व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे शासकीय जमिनीवरील निवासी वापरासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याच्या दृष्टीने व शासकीय जमिनीवर राहत असलेल्या कुटूंबांना मालकी हक्काचे उतारे मिळण्याबाबत अपना वतन संघटना व युवा उद्योजक संदीप वाघेरे यांनी केलेल्या आंदोलन आणि पाठपुराव्यास यश आले असून आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी याकामी समिती नेमली आहे. अतिरिक्त आयुक्त हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. समितीत त्यांच्यासह नऊ जणांचा समावेश आहे.
शहरातील झोपडपट्टीधारकांच्या या प्रश्नी अपना वतन संघटनेने 15 ऑक्टोबरपासून पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात बेमुदत आंदोलन सुरु केले होते. अखेर दि. 19 ऑक्टोबरला युवा उद्योजक संदीप वाघेरे यांच्या पुढाकाराने या आंदोलनाची कोंडी फूटली. वाघेरे यांनी अपना वतनच्या कार्यकर्त्यांचा शिष्टमंडळासह पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त तानाजी शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली त्यावेळी अतिरिक्त आयुक्तांनी लेखी पत्र देऊन समिती गठीत करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करुन शासकीय जमिनीवर राहत असलेल्या कुटुंबांनी मालकी हक्काचे उतारे मिळण्यासाठी आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ जणांची समिती नेमली आहे. सक्षम प्रतिनिधी तथा सहाय्यक आयुक्त झोनिपू पिंपरी महापालिका हे समितीचे सदस्य सचिव असतील तर सदस्यांमध्ये जिल्हाधिकारी पुणे यांचे प्रतिनिधी महापालिकेचे नगररचना उपसंचालक, पिंपरी चिंचवड हवेली मुळशीचे तहसीलदार, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी, परिमंडळ तीनचे पोलिस उपायुक्त, ग्रामीण पोलिस अधिक्षक यांचा समावेश आहे.
गठीत करण्यात आलेल्या समितीचे कार्यक्षेत्र हे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्र राहील. समितीची पहिली बैठक डिसेंबर 2016 मध्ये होईल व पुढील बैठका या दर तीन महिन्यानी होतील. वेळोवेळी होणा-या बैठकीचा अहवाल जिल्हधिकारी, पुणे याना सादर करण्यात यावा जेणेकरुन जिल्हाधिकारी पुणे यांना शासनाला माहिती सादर करणे शक्य होईल. गठीत केलेल्या समितीने जमिनीवरील झोपडीधारकांनी निवासी वापरासाठी केलेल्या अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्यासाठी शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एलईएन 10/2001 प्र.क्र. 225 / ज-1 दि. 4 एप्रिल 2002 अन्यये अतिक्रमित जमिनीचा योजना आराखडा (ले-आऊट) करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करुन त्यास संबंधित प्राधिकरणाची मंजूरी प्राप्त करुन घेणे आवश्यक राहील. अतिक्रमणे नियमित करताना अशी अतिक्रमित जमीन मंजूर / प्राप्त विकास योजनेमध्ये कोणत्याही सार्वजनिक / निमसार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित असल्यास अशी अतिक्रमणे नियमित करता येणार नाही. अतिक्रमणे नियमित करताना महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट) नियम 1971 मधील नेहमीच्या अटी / शर्ती तसेच जिल्हाधिकारी यांना योग्य वाटतील अशा अटी व शर्ती लागू राहतील. महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. जमीन /03/2011/प्र.क्र.53/ज-1. दिनांक 12 जुलै 2011 नुसार सार्वजनिक वापरातील जमिनी / गायरान इतर प्रयोजनासाठी वापरण्यावर निर्बध घालण्याबाबत व अतिक्रमणे निष्कासित करण्याबाबत शासन निर्णयानुसार या समितीने शासकीय मालकीच्या झोपडीधारकाचे अतिक्रमणे सदर्भात जमिनीचा ले-आऊट करण्यासाठी आधार घेवून कार्यवाही करावी. याविषयांसंदर्भात वेळोवेळी शासनाकडून निर्णय होणारे शासन निर्णय व परिपत्रके तसेच महापालिकेकडून वेळोवेळी निर्णय होणारे आदेश व परिपत्रके या विषयाचे अनुषंगाने समितीस निर्णय घेताना बंधनकारक राहतील. समितीला संबंधीत विषयांसंदर्भात संबंधीत स्टेड होल्डर्स यांची सुनावणी घेता येईल. गठीत केलेल्या समितीने शासन निर्णय 4 एप्रिल 2003 व 12 जुलै 2011 तसेच मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील जनहित याचिका क्र. 39/2014 मधील निर्णयानुसार कामकाज करावयाचे असल्याचे महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी म्हटले आहे. समितीगठीत करण्याबाबत युवा उद्योजक संदीप वाघेरे, अपना वतन संघटनेचे सिध्दीक शेख, जयकुमार तोरणे, अब्दुल शेख, दिलीप गायकवाड, राजू शैरे, मनोज मोरे, आकाश कांबळे, राजेंद्र निंबाळकर, जितू जुनैजा, दिपक शिंगे आदींनी पाठपुरावा केला होता. त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 5 =