चौफेर न्यूज – हॉटेल्स, रेस्तराँ आणि पबना परवानगी देताना घालण्यात येणा-या अटींची त्यांच्याकडून योग्यप्रकारे अंमलबजावणी केली जाते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी ही केवळ महानगरपालिकेचीच नाही, तर अबकारी विभागाचीही आहे, असे सुनावत कमला मिलमधील आगीप्रकरणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारलाही धारेवर धरले.

ज्या हॉटेल्स, रेस्तराँ वा पबमध्ये मद्य उपलब्ध करण्यास परवानगी दिली जाते, त्यांच्याकडून अटी-नियमांचे पालन केले जाते की नाही, याची वारंवार तपासणी करणे ही अबकारी विभागाची जबाबदारी तसेच कर्तव्यही आहे, असेही न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने बजावले.

कमला मिलमधील ‘वन अबव्ह’ आणि ‘मोजो बिस्त्रो’ या पबना लागलेल्या आगीची न्यायालयीन चौकशीची मागणी करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने अबकारी विभागाला धारेवर धरले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 3 =