पिंपळनेर (दि. 27 मार्च 2017) :  साक्री तालुक्यातील ४४ गावांचा पेसा कायद्यांतर्गत समावेश करण्यात यावा, अशा मागणीचे निवेदन आ. डि.एस. अहिरे यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.

राज्यपाल के. विद्यासागर राव यांना दिलेल्या निवेदनात आ. अहिरे यांनी म्हटले आहे की, केंद्र शासनाने २ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशान्वये आदिवासी बहुलक्षेत्रासाठी पेसा कायदा लागू केला. १९९६ पासून राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु आहे.

राज्यातील आदिवासी उपयोजनेंतर्गत ज्या गावांमध्ये ५० टक्केपेक्षा जास्त आदिवासी आहेत, अशा ग्रामपंचायतींचा पेसा अंतर्गत समावेश करण्यात यावा, यासाठी एप्रिल २०१६, डिसेंबर २०१६ आणि जानेवारी २०१७ मध्ये शासनाला निवेदन देण्यात आले. साक्री तालुक्यातील २७ ग्रामपंचायतींची आदिवासी लोकसंख्या ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

मात्र, त्या ग्रामपंचायतींचा पेसामध्ये समावेश करण्यासाठी शासनाकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला नाही. ग्रामपंचायतींना आदिवासी विकास विभागामार्फत देण्यात येणारे पाच टक्के अनुदान आजपर्यंत मिळालेले नाही. याची चौकशी करावी.

सदर ग्रामपंचायतींचा पेसा कायद्यात समावेश करण्यासाठी शासनाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही, असा तारांकीत प्रश्‍न आ.डी.एस.अहिरे यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्यावर आदिवासी विकास मंत्र्यांनी खुलासा केला. आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी त्यावेळी सांगीतले की, केंद्र शासनाने पंचायतींसंबंधी पेसा कायदा तयार केला असून राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रांना लागू आहे.

५० टक्क्यापेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या गावांचा पेसामध्ये समावेश करण्यात यावा म्हणून शासनाला निवेदन प्राप्त झाले आहे. साक्री तालुक्यातील ४४ गावांचा या कायद्यांतर्गत समावेश करण्यासाठी विचार प्रस्तावित आहे. यासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्या स्तरावर सदर काम अंतिम टप्प्यात आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen + six =