पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला कोणी वाली आहे की नाही, असा प्रश्न विचारावा वाटतो, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. आयुक्त आणि महापौर ही महापालिकेची दोन चाके असतात. त्यांच्या माध्यमातून महापालिकेचा अर्थात शहराच्या कारभाराचा गाडा हाकण्याचे काम होत असते; मात्र सध्याचे आयुक्त दिनेश वाघमारे आणि महापौर शकुंतला धराडे यांच्या कामाची पध्दत पाहता ते असून नसल्यासारखे आहेत, असे वाटू लागले आहे. आला दिवस काढण्यापलीकडे आयुक्त वाघमारे काहीही करत नाहीत आणि महापौरांना कधी एकदा मुदत संपते आणि या काटेरी मुकुटातून आपण मोकळे होतो, असे झाले आहे. महापालिका निवडणुका अवघ्या काही दिवसांवर आल्या असल्याने नगरसेवक; तसेच राजकीय नेते मंडळी तिकडे व्यस्त आहेत. अशा वेळी आयुक्त-महापौरांच्या निष्क्रीयतेमुळे महापालिकेच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे.
महापालिकेच्या राजकारणात महापौर होण्याचे प्रत्येक नगरसेवकाचे स्वप्न असते. ते पूर्ण होईलच याची खात्री नसते; मात्र काहींना नशीबाने महापौरपद मिळते. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसतानाही पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर झालेल्या शकुंतला धराडे अशाचप्रकारे नशीब घेऊन आल्या आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौरपद अनुसुचित जमातींसाठी राखीव असताना धराडे बिनविरोध निवडून आल्या. या प्रवर्गातील केवळ तीन सदस्य महापालिकेत आहेत, त्याचा धराडे यांना भरपूर फायदा झाला.
लक्ष्मण जगताप राष्ट्रवादीत असताना त्यांच्या माध्यमातून अजित पवार यांनी धराडे यांना महापौरपद दिले. सुरूवातीला धराडे यांची सव्वा वर्षासाठी मुदत ठरली होती; मात्र जेव्हा त्यांची ती मुदत संपली, तेव्हा शहरातील विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील राजकीय परिस्थिती अस्थिर होती. त्यामुळे त्यांना मुदतवाढ मिळाली. रामदास बोकड आणि आशा सुपे हे महापौरपदाचे प्रबळ दावेदार प्रतिक्षायादीतच राहिले. मंगला कदम, योगेश बहल, मोहिनी लांडे यांच्यापाठोपाठ अडीच वर्षाचे महापौरपद भूषवणाऱ्या महापौरांच्या यादीत धराडे यांचाही आता समावेश झाला आहे; मात्र या पदाचा किंवा त्यांना मिळालेल्या अतिरिक्त मुदतवाढीचा शहरासाठी काही फायदा झाला नाही. महापौरपदाच्या खुर्चीवर महापौर बसल्या तरी त्यांना महापौर म्हणून काहीही काम करता आले नाही. किंवा करू दिले नाही, असेही म्हणता येईल. महापौरांवर कायम पक्षातील; तसेच पक्षाबाहेरील मंडळींचा दबाव राहिला. त्यामुळे सभागृहातील कामकाज असो की, सभागृहाबाहेर घ्यावे लागणारे निर्णय दोन्हीकडे महापौरांना मोकळीक मिळाली नाही. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आणि भाजप नेते लक्ष्मण जगताप यांच्यापैकी एकाचे नेतृत्व त्यांना स्वीकारता आले नाही आणि दोन्हीकडे निष्ठा आहे, असे वातावरणही ठेवता आले नाही. परिणामी, राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या कात्रीत त्या अडकल्या व त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. महापौर म्हणून त्यांना काहीच करता आले नाही. मुळातच त्यांचा मर्यादित वकुब असताना एवढी मोठी संधी त्यांना मिळाली; मात्र त्याचे त्यांना सोनं करता आले नाही.
महापौर जवळजवळ निष्क्रीय ठरल्यामुळे आयुक्तांनी प्रभावी कामगिरी करणे अपेक्षित होते; मात्र त्यांचीही परिस्थितीही थोड्याफार फरकाने तशीच होती. आयुक्त दिनेश वाघमारे अनिच्छेने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत आले होते. यापूर्वीचे आयुक्त राजीव जाधव राष्ट्रवादीधार्जिने होते, असा ठपका त्यांच्यावर होता. निवडणूक काळात ते शहरात नको म्हणून भाजप नेत्यांनी त्यांची बदली घडवून आणली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या विश्वासातील अधिकारी म्हणून वाघमारे यांना या ठिकाणी पाठवले; मात्र मुख्यमंत्र्यांना अपेक्षित असलेली कामगिरी आयुक्तांनी केली नाही. अजित पवार किंवा राष्ट्रवादीला अंगावर घेण्याचे धाडस आयुक्तांनी केलेच नाही. आयुक्त म्हणून जी कामगिरी करायला पाहिजे होती, तीही वाघमारे यांनी केली नाही. प्रशासनावर त्यांचा वचक निर्माण होऊच शकला नाही. निर्णय घेण्याची तडफ ते दाखवू शकले नाहीत. अनेक गोष्टींमध्ये त्यांनी निर्णयच घेतले नाहीत. आलेला प्रत्येक दिवस ढकलण्याचे काम त्यांनी केले. त्यांची पदोन्नती होणार असून, त्यानंतर सचिवपदावर त्यांची वर्णी लागणार आहे. त्या आदेशाची ते वाट पाहत आहेत. त्यांचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कामकाजात लक्ष नाही, असे अधिकारीही खासगीत सांगतात.
अशाप्रकारे महापौर आणि आयुक्त लाभल्याने महापालिकेचा कारभार संथ झाला आहे. त्यातून अनेकांचे फावले आहे. बडे अधिकारी आणि प्रस्थापित ठेकेदारांना रान मोकळे मिळाले. त्याचा त्यांनी घ्यायचा तो फायदा घेतलाच आहे. नागरिकांना अपेक्षित असलेले अनेक निर्णय झाले नाहीत. महापालिकेत महापौर आणि आयुक्त आहेत की नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे आता नवा गडी, नवे राज्य यावे अर्थात नवा महापौर व नवे आयुक्त यावेत आणि महापालिकेच्या कारभारात आलेली मरगळ दूर व्हावी, अशीच अनेकांची भावना झाली असेल आणि सध्याचा कारभार पाहता ती भावना चुकीची आहे, असे म्हणता येणार नाही.
महापौरपदाचे क्षणिक समाधान
काही क्षणापुरते का होईना महापौर म्हणून मिरवण्याचे भाग्य तीन जणांना मिळाले. पिंपळे गुरवचे नगरसेवक रामदास बोकड आणि दिघीच्या नगरसेविका आशा सुपे यांचा महापौरपदावर हक्क होता; मात्र राष्ट्रवादीच्या गटबाजीच्या राजकारणामुळे त्यांना महापौरपदाची संधी मिळाली नाही. वर्षभरापासून त्यांनी अनेक प्रयत्न केले; मात्र त्यांना यश आले नाही. काही दिवसांपूर्वी तहकूब सभा का होईना, ती चालवण्याची व त्यानिमित्ताने महापौरपदाची वस्त्रे परिधान करण्याची संधी त्यांना मिळाली. उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे यांनाही अडीच वर्षांत प्रथमच महापौरपदाच्या आसनावर बसण्याची संधी मिळाली. क्षणिक संधी असूनही तिघांनी त्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.