पिंपरी : पीएमपीएमएलची वागणूक चुकीची आहे. ते बस खेरेदीच्या बाबातीत किंवा निधीचा कोणताही प्रस्ताव येतो मात्र, त्यांचा कोणताही अधिकारी सभेमध्ये येत नाही, महापालिकेच्या कोणत्याही सूचनांचे पालन होत नाही, उत्पन्नाचा तपशील दिला जात नाही, अशी ओरड पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सभेत नगरसेवकांनी केली.
यावेळी महापौर शकुंतला धराडे अध्यक्षस्थानी होत्या. महापालिकेची आज विशेष सभा होती. यावेळी सभेच्या विषय पत्रिकेवर पीएमपीएमएलच्या 800 बसेस खरेदीसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे 84 हप्त्यात 40 टक्के रक्कम देण्याचा ठराव महापालिका सभेसमोर मांडण्यात आला होता. दरम्याम, आज पहाटे सर्व नगरसेवकांकडे बिझनेस प्लान व पीएमपीएमएलच्या सुधारणेसाठी प्रश्नावली असलेले पत्र आले होते.
यावेळी सभेला पीएमपीएमएलचे अधिकारी अनंत वाघमारे यांनी बसेस खरेदीची माहिती देताना सांगितले की, एका बसचा अंदाजे दर 45 लाख रुपये, असा महापालिकेला बस खरेदीसाठी 40 टक्के दरमहा 2.44 कोटी प्रमाणे 84 हप्ते म्हणजे 204.96 कोटी द्यावयाचे आहेत, अशी माहिती दिली. मात्र, यावेळी त्यांना पीएमपीएमएलच्या उत्पन्नातून किती फायदा महापालिकेला मिळेल, तसेच बसेसच्या देखभाल दुरुस्ती कोण करणार, त्याचा खर्च किती या नगरसेवकांच्या प्रश्नांची उत्तरे वाघमारे यांना देता आली नाहीत.
त्यामुळे याविषयी बोलताना नगरसेवक प्रशांत शितोळे म्हणाले की, पीएमपीएमएलवाल्यांना लाज वाटली पाहिजे की त्यांनी असे केवळ पत्राद्वारे कळवले शिवाय त्यांचा बस खरेदीचा मोठा विषय असताना त्यांचा साधा अधिकारीही सभेसाठी उपस्थित नाही. त्यामुळे त्यांनी बससेवेसंबंधीचे प्रश्न त्यांनी प्रवाशांना विचारावेत ते तुम्हाला व्यवस्थित सांगतील, असा सल्लाही दिला.
यावर बोलताना नगरसेविका शमीम पठाण म्हणाल्या की, पीएमपीएमएल प्रशासनाने संचलन तुटीचा हिशोब महापालिकेला द्यावा, तसेच त्यांची बससेवा सुधारून शहरातील अंतर्गत मार्गावरही ती चालू करावी, अशी मागणी केली. तर शिसेनेच्या गटनेत्या सुलभा उबाळे म्हणाल्या की, या प्रस्तावाबरोबर पिंपरी-चिंचवडमध्येही एक डेपो उभा करावा जेणेकरून येथील बस कामगारांना पुण्यात जाण्याची गरज लागणार नाही, असे सुचवले. तर पक्षनेत्या मंगला कदम म्हणाल्या की, पीएमपीएमएलचे काम पाहता त्यांच्यासाठी एकही चांगला शब्द माझ्याजवळ नाही, त्यांची सेवा किती वाईट असते हा शाळेतील विद्यार्थीही सांगेल, अशी टीका केली. तसेच बीझनेस प्लान हा महापालिकेसमोर येणार नाही तोपर्यंत आम्ही तो मंजूर करणार नाही, असे ही मंगला कदम यांनी सांगितले.
नगरसेवकांच्या एवढ्या त्राग्यानंतरही हा विषय अखेर मंजूर करण्यात आला. या ठरावानुसार 800 बसेसच्या एकूण खरेदासाठी 513.24 कोटी खर्च येणार असून महापालिकेला बस खरेदीसाठी 40 टक्के दरमहा 2.44 कोटी प्रमाणे 84 हप्ते म्हणजे 204.96 कोटी द्यावयाचे आहेत. तर पुणे मपाहालिकेला 60 टक्केप्रमाणे 308.28 कोटी द्यावयाचे आहेत. त्यानुसार दोन्ही महापालिकांवर 152.24 कोटींचा अधिकचा बोजा पडणार आहे.