पिंपळनेर : सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळेच शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करीत आहेत. शेतकरी समृध्द होण्यासाठी शरद जोशी यांनी सूचविलेल्या कृषी टास्क फोर्सच्या शिफारशी लागू करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी महाराष्ट्रभर दौरा करून जागृती करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली.

पिंपळनेर येथील मराठा संघाच्या कार्यालयात तालुका शेतकरी संघटनेची बैठक झाली. यावेळी घनवट बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, देशातील जनतेला स्वस्त अन्नधान्य, भाजीपाला खाऊ घालून आपली सत्ता टिकविण्यासाठी सरकारने शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा कार्यक्रम सुरु केला आहे. डाळ, हरभरा, गहू, तेलाची आयात व साखर उद्योगावर अनेक निर्बंध लादले आहेत. इथेनॉलच्या किंमती कमी करून साखर उद्योग व उस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आणला आहे. मेक इन इंडियाचा आग्रह धरणारे मोदी सरकार, कडधान्य मात्र आफ्रिकेत पिकवीत आहेत. असा आरोप घनवट यांनी केला. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत स्वातंत्र्य मिळाले तरच शेतकरी प्रगती करू शकतो. भारतात शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य सुध्दा नाकारले जाते. कापसाच्या शेतीला वरदान ठरलेल्या बी.टी.बियाण्यांना बंदी घालण्यात आली आहे. अनेक पिकांमध्ये बी.टी.बियाणे जगभर वापरले जाते. मात्र, भारतात जनूक तंत्रज्ञानाला बंदी घालून भारतातल्या शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यास अपात्र ठरविले आहे. नोटबंदीमुळे देशातल्या शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यात मोदी सरकारने पीक कर्जावर दोन महिन्याच्या व्याजात सुट देऊन जखमेवर मीठ चोळले आहे व क्रूर थट्टा केली आहे. परिशिष्ट 9 मध्ये समाविष्ट शेतीविरोधी कायदे रद्द व्हावेत व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती देण्यात यावी, यासाठी शरद जोशी यांनी टास्क फोर्सचे अध्यक्ष असतांना सन 2001 साली सूचविलेल्या शिफारशी मान्य करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासाठी शेतकरी संघटना व्यापक प्रबोधन व आंदोलनाचा कार्यक्रम हाती घेणार आहे. शेतकऱ्यांना शेती कर्जव वीजबिलातून पूर्ण मुक्त करण्यात यावे. शेती व्यवसाय पुन्हा उभा करण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज द्यावे, जमीन खरेदी-विक्री, धारणा, सिलींग भूमि अधिग्रहण बाबतचे शेतीविरोधी कायदे रद्द करावेत. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य द्यावे. दर पाडण्यासाठी निर्यातबंदी व अनावश्यक आयात करू नयेत. शेतीसाठी पूर्णवेळ पूर्ण दाबाने वीजपुरवठा करावा. शेतीत नवीन तंत्रज्ञान घेण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे. शेती पूरक व्यवसाय, प्रक्रिया, उद्योग, रस्ते, गोदामे, शीतगृह, पिंकल व्हॅन अशी संरचना ग्रामीण भागात उपलब्ध करून द्यावी. अशा शिफारशी शरद जोशी यांच्या प्लॅनमध्ये केलेल्या आहेत, असेही घनवट यांनी सांगितले.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here