पिंपरी चिंचवड – पिंपरी-चिंचवड शहराचे महापौर राहुल जाधव यांची मुदतवाढ 21 नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे या आठवड्यात नवीन महापौर आरक्षणाची सोडत निश्चित होईल, असे समजले जात आहे. त्यानंतर 21 नोव्हेंबरपर्यंत महापौर निवडणूक होईल. दरम्यान, कोणते आरक्षण पडणार याची उत्सुकता लागली आहे. महापालिकेचे आता केवळ अनुसुचित जाती (एससी)चे आरक्षण राहिले आहे. त्यामुळे महापौरपदासाठी ‘एससी’चे आरक्षण पडावे, यासाठी या प्रवर्गातील नगरसेवकांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत.
विधानसभा निवडणुकीमुळे राज्यातील 26 महापालिकांचा महापौरांना 22 ऑगस्टपासून तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदतवाढ 21 नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे नव्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत महापौरपदांच्या आरक्षण सोडतीची तारीख निश्चित होईल. राज्याच्या नगर विकास विभागाने महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीची तयारी पूर्ण केली आहे. आता फक्त तारीख निश्चित होणे बाकी आहे.
पिंपरी – चिंचवडचे विद्यमान महापौर राहुल जाधव यांचा कार्यकाल 14 सप्टेंबर रोजी संपुष्टात आला आहे. परंतु, विधानसभा निवडणुकीमुळे तीन महिने म्हणजे 21 नोव्हेंबरपर्यंत त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात नवीन महापौर निवडीकामी उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, छाननी, माघारीची मुदत ही प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे. त्यानंतर 21 नोव्हेंबरपर्यंत महापौर निवडणूक घ्यावी लागणार आहे.
आता केवळ राहिले अनुसुचित जाती (एससी)चे आरक्षण
पिंपरी – चिंचवडच्या महापौरपदी खुला प्रवर्ग, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी), अनुसुचित जमाती (एसटी) या प्रवर्गाच्या नगरसेवकांना संधी मिळाली आहे. त्यात प्रकाश रेवाळे (इतर मागास प्रवर्ग) , मंगला कदम (महिला खुला प्रवर्ग), डॉ, वैशाली घोडेकर (नागरीकांचा मागास प्रवर्ग) , अपर्णा डोके (नागरीकांचा मागास प्रवर्ग), योगेश बहल (खुला प्रवर्ग) , मोहिनी लांडे (महिला खुला प्रवर्ग) , शकुंतला धराडे (अनुसूचित जमाती), नितीन काळजे (नागरीकांचा मागास प्रवर्ग), राहुल जाधव (नागरीकांचा मागास प्रवर्ग) यांचा समावेश आहे.
महापौरपदाची लॉटरी कोणाला?
पिंपरी – चिंचवडच्या महापौरपदासाठी आतापर्यंत इतर मागासवर्ग (ओबीसी), खुला माहrला प्रवर्ग, खुला प्रवर्ग, अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्ग (ओबीसी) महिला असे आरक्षण यापूर्वी पडले आहे. आता केवळ अनुसुचित जाती (एससी) चे आरक्षण राहिले आहे. त्यामुळे महापौरपदासाठी ‘एससी’चे आरक्षण पडावे यासाठी या प्रवर्गातील नगरसेवकांनी देव पाण्यात ठेवले आहे.