माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

पिंपरी | अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात अ, ब, क, ड असे चार प्रवर्ग निर्माण करण्याबाबत महिन्याभरात सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय होणे अपेक्षित आहे. न्यायालयाने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असून दोन वर्षापासून सुरू असलेल्या या लढ्याला यश आले आहे. तसेच, या धोरणामुळे अनुसूचित जातीतील लाखो कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे, असा विश्वास माजी मंत्री प्रा. लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी व्यक्त केला.

ते पिंपरी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष अमित गोरखे, अजित केसराळीकर, अजय साळुंखे आदी उपस्थित होते. या प्रकरणी प्रा. ढोबळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

लक्ष्मणराव ढोबळे म्हणाले की, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उपेक्षित, दिनदुबळे, वंचिताना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य घटनेत आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे . अनुसूचित जातीमध्ये 59 जातीचा समावेश आहे . साधारण 1 कोटी 32 लाख लोकसंख्येला 13 टक्के आरक्षण उपलब्ध आहे. एका बाजुला निम्म्या संख्येत बौद्ध समाज आहे. तर उर्वरित राहिलेल्या लोकसंख्येत 58 जातीचा समावेश आहे. त्या सर्व उपेक्षित समाजाला वर आणण्यासाठी आणि विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी घटनाकारांनी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद केली आहे. अनेक अनुसूचित जातीमधील समाजघटकांनी जातनिहाय आरक्षण मिळावे, यासाठी मागणी केली होती.

ओबीसी विमुक्ताच्या धर्तीवर अनुसूचित जाती प्रवर्ग निर्माण करावा . लोकसंख्या प्रमाणात मागासवर्गीयात देखील अ, ब, क, ड प्रमाणे चार प्रवर्ग करण्यात यावेत. अशी मागणी देशभरातील विविध राज्यातून सुरू आहे. महाराष्ट्रात गेली 20 वर्षापासून हा लढा सुरू आहे. म्हणून भारतातील 12 राज्यांनी असे केंद्राला कळविले आहे. तर, राज्यात मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राला शिफारस करण्याचे आश्वासन नागपूर अधिवेशनात दिले आहे. गेली 2 वर्ष प्रयत्न केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अ, ब, क, ड प्रवर्ग लागू करण्यासाठी याचिका दाखल करावी, अस प्रयत्न सुरु होते. त्याला यश आले आहे असून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 4 नोव्हेंबरला म्हणण एकून घेतले आहे. त्यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

या लढ्याला समाजाचे पाठबळ आवश्यक ढोबळे

दोन वर्षाच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे . पहिल्यांदाच न्यायालयाने याविषयी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. यापुढे उषा मेहरा आयोग, बी. एन. लोकूर समिती, हुकुमसिंह समिती, एस. जे. सदाशिव आयोग, पी. रामचंद्र राजू आयोग असे पाच आयोग व त्याचे अहवाल सादर केले आहे. आणखी सहा राज्याचे अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे . या लढ्यासाठी समाजाचे पाठबळ आवश्यक आहे, असे मत ढोबळे यांनी व्यक्त केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here