पिंपरी | पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास प्रकल्पांसाठी खासगी जागा ताब्यात घेण्याच्या मोबदल्यात भरपाई देण्याच्या नियमाचा गैरवापर सुरू आहे. या प्रकरणांची सखोल चौकशी करावी. अशा प्रकरणांत सहभाग किंवा समावेश असल्यास त्यांच्यावर महापालिकेची फसवणूक केल्याचा फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. आजी व माजी सर्व नगरसेवकांच्या व त्यांच्या नातेवाईकांच्या मिळकतींचे सर्वेक्षण करून मिळकत एकूण किती जागेत आहे आणि मिळकतकर किती जागेचा भरला जातो, हे जनतेसमोर ठेवावा. त्यामध्ये एखाद्या आजी माजी नगरसेवकाने अथवा त्याच्या नातेवाईकाने मिळकतकराची चोरी केल्याचे उघडकीस आल्यास संबंधिताचे पद रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवावा, अशी सूचना सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना केली आहे.

यासंदर्भात सत्तरूढ पक्षनेते एकनाथ पवार म्हणाले, “महापालिकेच्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी खासगी जागा ताब्यात घ्याव्या लागतात. त्यासाठी जागांच्या मोबदल्यात संबंधित जागा मालकाला नुकसान भरपाई देण्यात येते. आमदारांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर २०१५ मध्ये खासगी जागा वाटाघाटीने ताब्यात घेण्याचा कायदा करण्यात आला. त्यानुसार तीन गुंठ्यांपर्यंतची जागा ताब्यात घेतल्यानंतर बाजारभावाच्या दुप्पट रक्कम आणि तीन गुंठ्यांपेक्षा जास्त जागा असल्यास ३० टक्के दिलासा रक्कम देण्यात येते. महापालिकेला जागा ताब्यात देणाऱ्या गोरगरीब सामान्य नागरिकांना त्याचा फायदा व्हावा हा त्यामागचा उद्देश होता. कारण अनेक रस्ते, उद्याने व इतर विकासकामांमध्ये गोरगरीबांची गुंठा, दोन गुंठा जागा जात होती. अशा गोरगरीबांना जागेच्या मोबदल्यात दुप्पट फायदा करून देण्याचा हेतू होता. परंतु, काही जण या कायद्यातील नियमांचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महापालिकेकडून पैसे लाटता यावेत यासाठी जमिनींचे तीन-तीन गुंठ्यांचे तुकडे केले जात आहेत.

धक्कादायक बाब म्हणजे आता काही नगरसेवकांनी या नियमाच्या आधारे महापालिकेला लुटण्याचा उद्योगच सुरू केल्याचे उघड गुपित आहे. महापालिकेच्या विकास प्रकल्पांसाठी भविष्यात लागणाऱ्या जागा विकत घ्यायच्या. त्या जागांचे तीन-तीन गुंठ्यांचे तुकडे करायचे. अशा जागा महापालिकेने ताब्यात घ्याव्यात यासाठी प्रशासनावर दबाव आणायचा, असा प्रकार सुरू आहे. नगरसेवकांना महापालिकेची अशा प्रकारे लूट करता येते का?, हा खरा प्रश्न आहे. कारण नगरसेवक हा महापालिकेचा विश्वस्त असतो. नगरसेवकांनी महापालिकेचे नुकसान करता कामा नये हे कायद्यानुसार अभिप्रेत आहे. वास्तविक खासगी जागा ताब्यात घेण्यासाठी टीडीआर, एफएसआय घेण्याचा सुद्धा पर्याय उपलब्ध आहे. परंतु, त्यासाठी आग्रह धरला जात नाही. तीन-तीन गुंठ्यांचे तुकडे करून बाजारभावापेक्षा दुप्पट रोख रक्कम घेऊन महापालिकेला आर्थिक संकटात आणले जात आहे. हे उद्योग पुढेही असेच सुरू राहिल्यास खासगी जागांच्या मोबदल्यापोटी महापालिकेच्या तिजोरीतील १००० ते १५०० कोटी रुपये द्यावे लागतील.

तसे झाल्यास महापालिकेला भिकेकंगाल व्हावे लागेल. तिजोरीत पैसेच उरले नाहीत तर प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या नागरिकांना मुलभूत सोयी सुविधाही पुरविता येणार नाहीत. हीच बाब जनतेसमोर येऊ नये असा विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांचा डाव आहे. त्यामुळेच सोमवारी (दि. ६) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत खासगी वाटाघाटीने जागा ताब्यात घेण्याच्या प्रस्तावावरून विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी आकांडतांडव आणि कांगावा केला. परंतु, यामागचे वास्तव काय? हे जनतेसमोर येण्याची आवश्यकता आहे. विकास प्रकल्पांसाठी जागा ताब्यात देऊन त्या मोबदल्यात बाजारभावापेक्षा दुप्पट रक्कम घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सर्व प्रकरणांची तसेच अशा मोबदल्यासाठी महापालिकेकडे आलेल्या प्रस्तावांची चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. या नियमाच्या आधारे नगरसेवकांनी महापालिकेची लूट केली असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्याही विरोधात स्वतः महापालिकेने फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. त्यामध्ये सत्ताधारी नगरसेवक असला तरी त्याला पाठीशी घालू नये.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here