चौफेर न्यूज – राईट टू एज्युकेशन (आरटीई) प्रमाणे विद्यार्थ्यांना सक्तीचे मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक आहे.  मात्र मुंबई महानगरपालिकेकडून आज ही प्राथमिक अनुदानित शाळांकडून विद्यार्थ्यांकडून शुल्कवसुली केली जात असून एकूण विद्यार्थ्यांच्या शाळा शुल्काच्या रकमेपैकी १/१२ शुल्काची रक्कम मनपा तिजोरीत जमा केली जात आहे. लॉकडाऊनच्या काळात शाळा बंद असल्याने शाळा ही रक्कम जमा करून शकल्याने ही रक्कम पुढच्या काही काळात जमा न केल्यास संबंधित मनपा प्राथमिक अनुदानित शाळेच्या मुख्याध्यापकाचे वेतन अनुदान व मग शाळेचेच निदान थांबविण्याचा इशारा महापालिका शिक्षण विभागाने खाजगी प्राथमिक अनुदानित शाळांना दिला आहे. विशेष म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेकडून आरटीई लागू होऊनही विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळत नसल्याचे या प्रकारातून समोर आले आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत ४०३ प्राथमिक अनुदानित तर ६८८ प्राथमिक विनाअनुदानित शाळा आहेत. प्राथमिक अनुदानित शाळांमध्ये मराठी शाळांची संख्या ही १९२ इतकी आहे. २०१३ पासून बालकांचा सक्तीचा आणि मोफत शिक्षण हक्क कायदा आल्यानंतर माध्यमिक शाळांकडून होणारी शुल्कवसुली बंद झाली मात्र प्राथमिक अनुदानित शाळांकडून ती सुरूच असल्याची माहिती शिक्षकभारतीचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी दिली. प्राथमिक अनुदानित शाळांच्या विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क नाममात्र असले तरी प्रचलित पद्धतीनुसार ते आकारले जाऊन विद्यार्थ्यांच्या या शुल्काचा १२ व हिस्सा महानगरपालिकेच्या तिजोरीत जमा होत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here