चौफेर न्यूज – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आज म्हण्जेच १५ जूनपासून राज्यात ऑनलाईन / डिजिटल माध्यमातून शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात करण्यास मान्यता दिली आहेत. राज्यात आता प्रायोगिक तत्त्वावर डिजिटल पद्धतीने शाळा सुरु करण्यात येणार आहे. तर आणखी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे कोरोनाचा प्रादुर्भाव नसलेल्या, ग्रामीण व तुलनेने दूरच्या शाळांमध्ये पुरेशी काळजी घेऊन प्रत्यक्ष शाळा सुरू करण्याचा निर्णय देखील, राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांची आज (१५ जून) राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागासोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक झाली. शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी २ दिवसांपूर्वी शालेय शिक्षण विभागाची एक बैठक बोलावली होती. ज्यात प्रत्यक्ष शाळा सुरू करण्याबाबत आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्याला आज (१५ जून) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी परवानगी दिली आहे. त्यानुसार, आता जुलै महिन्यापासून टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात जुलैपासून प्रत्यक्ष शाळा सुरू होणार आहेत. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने काही मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. मात्र, ज्या भागात कोरोनाचे रुग्ण आहेत त्या भागातील शाळा सुरू होणार नाहीत असेही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान राज्यात प्रत्यक्ष शाळा सुरु करण्यासाठीची नेमकी कोणकोणती मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, जाणून घेऊया
१. प्रत्यक्ष शाळा सुरू करण्यापूर्वी १ महिना सदर गावात कोरोनाचा एकही रुग्ण नसेल याची खात्री करून घेणे.
२. सरसकट शाळा सुरू होणार नाहीत.
३. जिथे महिनाभरात एकही रुग्ण आढळला नाही तिथले ९वी, १०वी आणि १२ वीचे वर्ग जुलैपासून सुरू करणार.
४. ६ वी ते ८ वीचे वर्ग ऑगस्टपासून सुरू करणार.
५. १ ली ते ५वीचे वर्ग सप्टेंबरपासून सुरू करणार.
६. १०वीचा निकाल लागल्यानंतर आधी प्रवेश प्रक्रिया होणार मग ११ वीचे वर्ग सुरू करणार.
७. विद्यार्थ्यांची गर्दी टाळण्यासाठी एक दिवसाआड वर्ग भरवण्याची मुभा.
८. प्रत्यक्ष शाळा सुरु करण्यापूर्वी संपूर्ण शाळा सॅनिटाईझ करणे बंधनकारक.
९. प्रत्येक बाकावर एकच विद्यार्थी बसवण्याची अट
१०. सर्व शिक्षक, विद्यार्थांना मास्क घालणे बंधनकारक.
राज्य सरकारच्या या सर्व मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करूनच प्रत्यक्ष शालेय शिक्षणाला सुरूवात होणार आहे. हे वेळापत्रक संभाव्य स्वरूपाचे असून स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन शाळा सुरू करण्याच्या सूचना आणि तसे नियोजन करावे, असे राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने सांगितले आहे.