चौफेर न्यूज – नवीन शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत 2030 पर्यंत शालेय शिक्षणात 100 टक्के मुलांची नावनोंदणी करण्याचे लक्ष आहे. म्हणजे प्रत्येक मुलापर्यंत शिक्षण पोहचणे किंवा त्यांना शिक्षणाशी जोडायचे आहे. याव्यतिरिक्त, राज्य शाळा मानक प्राधिकरणात आता सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळांचा समावेश असेल. पहिल्यांदाच सरकारी व खासगी शाळांमध्ये एक नियम लागू होईल. यामुळे खासगी शाळांच्या मनमानीला व शुल्काला लगाम लागेल.

मिडडे मीलमध्ये आता नाश्तादेखील
ग्रामीण, मागास आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना अभ्यासाशी जोडण्यासाठी शाळांमध्ये नाश्तादेखील देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत मिड-डे मीलमध्ये दुपारचे जेवणात मिळत होते. या वर्षापासून पौष्टिक नाश्ता देण्यात येईल. या व्यतिरिक्त सर्व मुलांना शारीरिक तपासणीच्या आधारे हेल्थ कार्डही मिळणार आहे.

ऑनलाइन आणि डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन
ज्या ठिकाणी पारंपारिक आणि वैयक्तिक शिक्षणाची साधने नसतील तेथे शाळा आणि उच्च शिक्षण दोन्ही ई-माध्यमांद्वारे प्रदान केले जातील. त्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (एनईटीएफ) ची स्थापना केली जाईल. तंत्रज्ञानाचा प्राथमिक ते उच्च ते तांत्रिक शिक्षणाचा योग्य वापर करण्याचा हेतू आहे.

दर पाच वर्षांनी शालेय शिक्षणाचा आढावा
गुणवत्ता सुधारण्यासाठी दर पाच वर्षांनी शालेय शिक्षणाचा आढावा घेतला जाईल. 2022 नंतर, पॅराटीचर असणार नाहीत. शिक्षकांची भरती फक्त नियमित होईल. सेवानिवृत्तीच्या पाच वर्षांपूर्वी केंद्र व राज्य शिक्षक नियुक्त करण्यास सुरवात करेल. कृषी आणि आरोग्याचा अभ्यास सर्वसाधारण विद्यापीठांसह प्रोफोशनल संस्थांमध्ये शॉर्ट कोर्सवर जोर देण्यात येईल.

नवीन पॉलिसीसाठी मिळाल्या दोन लाख सूचना
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणासाठी अडीच लाख ग्रामपंचायती, 6,600 गट आणि 676 जिल्ह्यांमधून सुमारे दोन लाख सूचना मिळाल्या होत्या. मे 2016 मध्ये माजी कॅबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम यांच्या समितीने नवीन शैक्षणिक धोरणाविषयी अहवाल सादर केला. जून 2017 मध्ये, इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. के कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली, ज्याने 31 मे, 2019 रोजी अहवाल सादर केला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here