चौफेर न्यूज – नव्या धोरणांतर्गत शिक्षण क्षेत्रात अनेक आमुलाग्र बदल होणार आहेत. या धोरणासंदर्भातील विस्तृत माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल हे पत्रकार परिषदेमार्फत देणार आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास विभागाचं नावही या धोरणांतर्गत बदलण्यात येणार असून हा विभाग यापुढे शिक्षण विभाग म्हणून ओळखला जाणार आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा

1) मसुद्यात दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा मुद्दा नमूद केला आहे.

2 ) बारावी पर्यंतच्या शिक्षणासाठी 5+3+3+4 या नव्या प्रणालीचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.

3 ) नववीपासून बारावीपर्यंतचं शिक्षण आठ सत्रांमध्ये विभागण्यात आलं आहे.

4) पाचवीपर्यंतच्या शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषेत असाव तर पाचवी – आठवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण घ्यायच की नाही याचा पर्याय विद्यार्थ्यांसमोर असेल, अशी शिफारस करण्यात अली आहे.

5) नव्या शिक्षण धोरणानुसार 3 ते 14 वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट 6 ते 14 वर्षे होता.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here