चौफेर न्यूज – कोरोना विषाणूचा वाढत प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन ऑनलाईन शिक्षण सुरु करण्यात आले आहेत. ऑनलाईन शिक्षण सुरु करण्यात आले असले तरी लॅपटॉप, मोबाईल स्मार्ट फोन , डेटा पॅक असल्याशिवाय गरीब विद्यार्थ्यांना (Online Education) ऑनलाईन शिक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे या सर्व सुविधा सरकारी आणि खासगी शाळांनी गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत उपलब्ध करून द्याव्यात असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
खासगी अनुदानित शाळांना या साधनांच्या खरेदीसाठी खर्चाची पूर्तता करावी. शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ अंतर्गत इंटरनेट डेटा पॅकही गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत देण्यात यावा.यासाठी तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात यावी.त्या समितीमध्ये केंद्राचे शिक्षण सचिव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी ,खासगी शाळांचे प्रतिनिधी,दिल्ली सरकारचे शिक्षण सचिव यांचा समावेश करण्यात यावा, असे न्या. मनमोहन व न्या.संजीव नरुला यांनी स्पष्ट केले.