चौफेर न्यूज –  सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थिगिती दिल्यानंतर भरती प्रक्रिया रखडली होती. परंतु, 9 सप्टेंबर 2019 च्या आधीच्या विद्यर्थ्यांनी एमपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यांनी नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यामध्ये राज्य सरकार न्यायालयात त्यांना सहकार्य करणार होते. मात्र, त्यापूर्वीच एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन एसईबीसी (SEBC) अंतर्गत 2018 पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

एमपीएससीने दाखल केलेली याचीका राज्य सरकारला माहितीच नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कोण खेळते याचा खुलासा झाला पाहिजे, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस रेजेंद्र कोंढरे यांनी केली आहे. तसेच MPSC ने कोणाच्या सांगण्यावरुन ही याचिका दाखल केली, याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे, असेही कोंढरे यांनी म्हटले आहे.

मराठा आरक्षणाला 9 सप्टेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे 2018 पासून MPSC मार्फत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला आहे. MPSC परीक्षा पास होऊन देखील विद्यार्थ्यांना अद्याप नियुक्ती मिळाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना 9 सप्टेंबर 2019 च्या आधीच्या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती देण्यास स्थगिती दिलेली नाही. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कोणतीही भरती करण्यास मनाई केली होती. त्यामुळे 2018 पासून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या मुलांना नियुक्ती मिळाली नाही.

MPSC परीक्षा पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती देण्यासंदर्भात अनेक बैठका झाल्या. परंतु त्यामध्ये कोणताही तोडगा निघाला नसल्याने राज्य सरकारने या विद्यार्थ्यांना न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. तसेच सरकार कडून यामध्ये सहकार्य केले जाईल असे आश्वासन विद्यार्थ्यांना देण्यात आले. त्यानुसार नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत 9 सप्टेंबर 2019 पूर्वीच्या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती द्यावी यासाठी याचिका दाखल केली.

MPSC च्या विद्यार्थ्यांनी नियुक्ती मिळावी यासाठी याचिका दाखल केल्यानंतर MPSC ने देखील सर्वोच्च न्यायालयात याचीका दाखल केली. MPSC ने दाखल केलेल्या याचीकेत म्हटले आहे की, 30 सप्टेंबर 2018 पासून एसबीसीच्या आरक्षणानुसार नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सर्व उमेदवारांची नियुक्ती प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी याचीकेतून करण्यात आली. मात्र, MPSC ने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती राज्य सरकारला नसल्याचे समोर आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here