चौफेर न्यूज – CGPA पद्धतीमधील सीजीपीएद्वारे श्रेणी देताना असमानता होत असल्याचं समोर आलं होते. राज्य सरकारनं आता समिती स्थापन करुन असमानता दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारनं शासन निर्णय जारी करुन 9 सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीला एका महिन्यात अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार सन 2015-16 या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात पसंतीवर आधारित श्रेयांक पध्दती (Choice Based Credit Systerm) लागू करण्यात आली. राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठाना याबाबत निर्देश देण्यात आले होते. त्यास अनुरारुन विद्यापीठांनी त्याच्या स्तरावर परिपत्रक काढून श्रेयांक देण्यात येत आहेत. विद्यापीठाव्दारे सीजीपीए गुसार श्रेणी देण्यात येतात. परंतु प्रत्येक विद्यापीठाद्वारे श्रेणीचे रूपांतर गुणांमध्ये करण्याच्या सुत्रामध्ये विविधता आहे. त्याचप्रमाणे ठराविक श्रेणीचे रुपांतर निश्चित गुणांमध्ये करता येत नाही. उदा, बी श्रेणीमध्ये 50 ते 55 गुण दर्शविलेले आहेत. परंतु विद्यार्थ्यांचे 50 ते 55 पैकी किती गुण ग्राहा धरावेत याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण होते. तसेच काही प्रकरणांमध्ये विद्यार्थ्यांची पात्रता देखील निक्षित करता येत नाही.

विद्यार्थ्यांमध्ये सीजीपीए व त्यांच्याशी समकक्ष टक्केवारीबदल बराच गोंधळ आणि चुकीची धारणा निर्माण होते. ही असमानता दूर करण्याच्या दृष्टीने व सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुणांनुसार समान श्रेणीचे वाटप करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी तज्ञ व्यक्तींची समिती गठीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे.

विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ठरविण्यासाठी एकत्रित श्रेयांक सरासरी गुणांचे (CGPA) टक्केवारीमध्ये रुपांतर करताना निर्माण होणारी असमानता दूर करण्याच्या दृष्टीनं समितीला काम करावं लागणार आहे. असमानता दूर करुन समान सूत्र ठेवण्यासाठी, सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुणांनुसार समान श्रेणीचे वाटप करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी तज्ञ व्यक्तींची समिती गठीत करण्यात आली आहे.

समितीचे अध्यक्षपद चिंतामणी जोशी यांच्याकडे देण्यात आले आहे. ते राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त आहेत. डॉ.सुभाष चौधरी, कुलगुरु राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागूपर, डॉ.डी.टी.शिर्के, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूरचे कुलगुरु, पंडित विद्यासागर, उच्च व शिक्षण तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव, डॉ.अभय वाघ, तंत्र शिक्षण विभागाचे संचाल, मुंबई विद्यापीठाचे परीक्षा संचालक डॉ.विनोद पाटील आणि एम.आय.टी.स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग पुणेचे डॉ.हरिभाऊ भापकर हे समितीतील सदस्य असतील. तर उच्च शिक्षण संचालक धनराज माने या समितीचे सचिव असतील.

समितीने आपला अहवाल एक महिन्यात सादर करावा. या समितीने सरासरी गुणांचे (CGPA) टक्केवारीमध्ये रुपांतर करथाना एक समान सूत्र वापरुन असमानता दूर करण्याबाबत एक समान नियम करता येणे शक्य आहे का? याबाबत अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here