चौफेर न्यूज – ज्या शिक्षकांनी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे; त्यानंतर त्यांना ही कायमस्वरुपी लागू राहावी असा राज्य सरकारचा आहे. त्यासाठी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड लवकरच बैठक आयोजित करणार आहेत. त्यासाठी विधानपरिषदेच्या सभापतींसोबत लवकरच चर्चा केली जाणार आहे. सभापतींसोबत चर्चा करुण नंतरच हा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे. त्या विधानपरिषदेत बोलत होत्या.
राज्यात शिक्षक पात्रता परीक्षा ( टीईटी ) ही एकूण 16 वेळा झाली. शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे शिक्षकांना अनिवार्य आहे. त्यामुळे हा निकष पूर्ण करण्यासाठी शिक्षकांना संधी वाढवण्यात याव्यात, अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे. तसेच, परीक्षा देण्याच्या संधीमध्ये वाढ करायची की नाही?, हा मुद्दा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने याबाबत केंद्राला पत्रसद्धा पाठवले आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षेबद्दल ( टीईटी) कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या महाधिवक्त्यांच्या मताला विचारात घेऊन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असेही यावेळी वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
प्राध्यापकांबाबत पदोन्नती आणि वेतन निश्चितीसाठी लवकरच कारवाई
राज्यात प्राध्यपक पदोन्नती आणि वेतनवाढ या मुद्द्यावरुन अनेकदा शासकीय स्तरावर चर्चा झाल्या आहेत. यावर बोलताना उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी वेतन निश्चिती आणी पदोन्नती याबाबत माहिती दिली आहे. राज्यातील सहयोगी प्राध्यापक पदोन्नती आणि वेतन निश्चिती पडताळणीसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला पत्र पाठवण्यात आले आहे. तसेच, अनुदान आयोगाकडून वेतन निश्चिती आणि पदोन्नती याबाबत मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. हे मार्गदर्शन मिळाल्यानंतर वेतन निश्चिती आणि पदोन्नती याबाबत योग्य ती कारवाई केली जाईल, अशी माहिती उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
12 वी पर्यंतच्या वर्गांना शिकवण्यासाठी टीइटी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागानं 9 फेब्रुवारी रोजी टीईटीधारक शिक्षकांबद्दल मोठा निर्णय घेतलाय. पूर्व प्राथमिक ते 12 वी पर्यंतच्या सर्व वर्गांसाठी शिक्षक नेमताना तो टीचर्स इलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आलंय. नव्या धोरणानुसार ‘एनसीटीई’ने तसा आदेश राज्यांच्या शिक्षण सचिवांसह सीबीएसई अध्यक्षांना दिलाय. आतापर्यंत पहिली ते आठवीच्या वर्गांसाठीच टीईटीधारक शिक्षकांची नेमणूक बंधनकारक होती.