पिंपरी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्तेत असताना अनधिकृत बांधकामांना शास्तीकर लागू करण्याचा अन्यायकारक निर्णय लागू केला होता. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामधारकांचे कंबरडे मोडले होते. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर पूर्णपणे माफ करण्याचा कायदा केला. नुसता कायदाच केला नाही तर हा शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ करण्याचा धोरणात्मक निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. या निर्णयामुळे ७८ हजार १०४ अनधिकृत बांधकामधारकांचे ६१ कोटी २ लाख ९२ हजार ५२५ रुपये शास्तीकर माफ झाले आहे. त्यामुळे विरोधकांनी शास्तीकर माफीच्या निर्णयाबाबत कितीही संभ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न केला तरी भाजपचा विजय नागरिकांनीच निश्चित केलेला आहे, असा विश्वास भाजपच्या नगरसेवक हर्षल ढोरे यांनी व्यक्त केला.

चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार लक्ष्मण जगताप यांच्या प्रचारार्थ सांगवीमध्ये आयोजित कोपरा सभेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार जगताप यांचे बंधू विजय जगताप, ज्येष्ठ नगरसेविका माई ढोरे, नगरसेविका शारदा सोनवणे, नगरसेवक संतोष कांबळे भाजप, शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी (आठवले गट), शिवसंग्राम आणि रयत क्रांती संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

नगरसेवक हर्षल ढोरे म्हणाले, “२०१४ पूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार सलग १५ वर्षे राज्यात सत्तेत होते. याच सरकारने अनधिकृत बांधकामांना मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्तीकर आकारण्याचा कायदा केला. २००८ मध्ये हा निर्णय लागू करण्यात आला. हा कायदा म्हणजे एखाद्या अनधिकृत बांधकामाला वार्षिक १०० रुपये मालमत्ता कर आकारला जात असेल, तर मालमत्ता कराच्या दुप्पट म्हणजे २०० रुपये शास्तीकर लावून एकूण ३०० रुपये वसूल करण्यास सांगणारा होता. या कायद्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामधारकांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले होते. गरजेपोटी गुंठा-दोन गुंठा जागेत घर बांधलेल्या सर्वसामान्यांवर आभाळच कोसळले होते. सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही शास्तीकर माफ केला जात नव्हता म्हणूनच चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला.

या राजीनाम्याच्या माध्यमातून त्यांनी अनधिकृत बांधकामधारकांना होणाऱ्या त्रासाकडे राज्याचे लक्ष वेधले. तसेच हा प्रश्न सोडविण्याची धमक असलेल्या भाजपमध्ये त्यांनी प्रवेश केला. राज्यात भाजपची सत्ता येताच आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी शास्तीकर माफ व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्र्यांनी ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामधारकांचा शास्तीकर पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या निर्णयाने सामान्यांना दिलासा मिळणार नव्हते. त्यामुळे आमदार जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पुन्हा पाठपुरावा करून एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ करावा, अशी सातत्याने मागणी केली. त्यांच्या या मागणीला यश आले आणि मुख्यमंत्र्यांनी एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर पूर्णपणे माफ केला.

त्याचप्रमाणे एक हजार ते दोन हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामधारकांना मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्तीकराऐवजी फक्त ५० टक्के शास्तीकर आकारण्याचा या कायद्यात समावेश आहे. या कायद्यामुळे एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या एकूण ६१ हजार ४३२ अनधिकृत बांधकामधारकांचे एकूण १६ कोटी ७९ लाख ७९ हजार ५७७ रुपये, तर एक ते दोन हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या एकूण १६ हजार ६७२ अधिकृत बांधकामधारकांचे एकूण ४४ कोटी २३ लाख १२ हजार ९४८ रुपये असे एकूण ६१ कोटी २ लाख ९२ हजार ५२५ रुपये शास्तीकर माफ झाले आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे केलेल्या सर्वसामान्यांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार कायमची नाहीशी झाली आहे. विरोधकांनी शास्तीकराबाबत कितीही संभ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न केला तरी या करातून सुटका झालेल्या नागरिकांना मिळालेले समाधान मतपेटीतून विरोधकांना दिसेल. शहरातील सर्व प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावणाऱ्या भाजपचा विजय निश्चित होईल, असा विश्वास हर्षल ढोरे यांनी व्यक्त केला.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here