पिंपरी | महाराष्ट्रातील जनचळवळ, कामगार संघटनांनी केलेल्या मोठ्या संघर्षामुळे राज्य सरकारने घरेलू कामगार कायदा, बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ, फेरीवाला कायदा, सामाजिक सुरक्षा या संघटीत-असंघटीत कामगाराचे संरक्षणासाठी कायदे केले. मात्र, काही दिवसापासून हे कायदे अमंलबजावणी न करता मोडीत काढण्याचा प्रयत्न शासन करत आहे.  राज्यातील सर्व श्रमिकांच्या हित आणि हक्कांसाठी पुन्हा राज्यव्यापी लढा उभारण्याचा निर्धार पिरॅमिड हॉल, चिंचवड येथे आज झालेल्या घरेलू कामगार समन्वय समितीच्या राज्यव्यापी बैठकीत एकमताने निर्णय घेण्यात आला.

जर्मनीहून खास आलेले जेकॉब आलेय, राष्ट्रीय संयोजक बबली रावत, मुख्य निमंत्रक काशिनाथ नखाते, विलास भोगाडे, संयोजक राजु वंजारे, सुरेश पाटिल, दिनेश मिश्रा, लिना लिमये, मधू बिरमोले, हिरामण पगार, विद्या स्वामी, दशरथ जाधव, मधुकांत पथारिया, सुनिता चिपळूणकर, याहून तेलगू, आदिसह मुंबई, कोल्हापुर, लातूर, सांगली, औरंगाबाद, नागपुर, जळगाव, पुणे, जालना, ठाणे, अमरावती, सोलापूर येथील पदाधिकारी उपस्थित होते.

वंजारे म्हणाले, आज देशातील कांमगार कायदे मोडीत काढून सर्व कामगारांना बेरोजगार केले जात असून संघटीत व असंघटीत क्षेत्रात हे मोठे संकट आले आहे. देशात सुमारे ९३ टक्के असंघटीत कामगार आहेत. या घटकाचे योगदान पहाता त्याना त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे.

नखाते म्हणाले, “दुर्लक्षित घरेलू कामगारांची अनेक प्रश्न आहेत, ते सोडवण्यासाठी राज्य समन्वय समितीच्या माध्यमातून शक्य होनार आहे, या महिलांसाठी सामाजिक सुरक्षा, आजारपणाचा खर्च, निर्वाह निधी, शिष्यवृत्ती आदींचा समावेश करुन महत्वाचे असलेले घरेलू कामगार मंडळ पुन्हा कार्यान्वीत करणे गरजेचे आहे, अधिक कामाचा व्याप व त्यातून उद्भवनारे आजार यासाठी आरोग्य विमा मिळालाच पाहिजे.

कष्टकरी कामगार गीत गावून बैठकीची सुरुवात झाली, या बैठकीत यशस्वी करण्यासाठी निरंजन लोखंडे, सैफल शेख, वीनय वाघ, गोपिनाथ म्हस्के, सुखदेव कांबळे, वंदना थोरात, माधुरी जलमूलवार, अर्चना कांबळे, धर्मेंद्र पवार आदींनी परिश्रम घेतले. कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तीन सत्रात झालेल्या बैठकीस प्रास्ताविक राजु वंजारे यांनी केले. तर दशरथ जाधव यानी आभार मानले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here