खासदार अमर साबळे यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

पिंपरी | श्रमिक एकता महासंघाच्या वतीने नीम या शोषण करणार्‍या योजनेचा अंत करण्याच्या उद्देशाला बर्‍यापैकी यश प्राप्‍त झाले आहे. पुणे जिल्ह्यात नीम अंतर्गत प्रशिक्षणार्थींची संख्या सुमारे 2 लाख आहे. या योजनेद्वारे होणारे शोषण थांबल्यास प्रशिक्षणार्थिंना दिलासा मिळणार आहे. त्यासाठी पाठपुरावा केला, अशी माहिती खासदार अमर साबळे यांनी पिंपरीतील पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी श्रमिक एकता महासंघाचे दिलीप पवार, मारुती जगदाळे, संतोष कणसे, मनोज पाटील, नगरसेवक केशव घोळवे, अरविंद श्रोती, माऊली थोरात आदीसह पदाधिकारी उपस्थित होते.

श्रमिक एकता महासंघाने जनहित याचिका दाखल करून नीम या कामगारांचे शोषण करणार्‍या योजनेला आव्हान देण्याचे काम केले. संघटनेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात नीम योजना रद्द करण्याबाबत सार्वजनिक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्या बाबत उच्च न्यायालयातर्फे केंद्रीय श्रम मंत्रालय, एआयसीटीई व नीम एजंट यांना नोटिस पाठविण्यात आली. खा. साबळे यांच्याकडे संघटनेकडून प्रश्‍न मांडला. खा. साबळे यांनी कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांना श्रमिक एकता महासंघाचे निवेदन दिले. तसेच तंत्रशिक्षण परिषद व भविष्य निर्वाहनिधी विभागाला देखील निवेदन दिले असल्याची माहिती दिलीप पवार यांनी दिली.

या प्रयत्नामुळे भविष्य निर्वाहनिधी विभागाला व अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद यांना कारवाई करणे भाग पडले. नीम अंतर्गत नेमणूक करण्यात आलेल्या प्रशिक्षणार्थिंना कर्मचारी म्हणून संबोधण्यात यावे. त्यांना पीएफ कायद्यानुसार सर्व फायदे देण्यात यावेत, असे अतिरिक्‍त आयुक्‍त जगमोहन यांच्या वतीने सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना आदेश देण्यात आले. नियम मोडणार्‍यांवर कारवाई करण्यात येईल. 5 सप्टेंबर रोजी परिषदेने कौशल्य विकास विभागाचे निर्देशक ले. कर्नल कैलाश बन्सल यांच्या वतीने पाठविण्यात आले आहे.

प्रशिक्षार्थी रोजगारक्षम होण्यासाठी नीम योजना आहे. रोजगारासाठी त्याचा वापर करू नये. नीम एजंटाद्वारे दुरूपयोग झाल्यास नोंदणी रद्द होणार आहे. 19 सप्टेंबर रोजीच्या पत्रातही पदवीधर व पदव्युत्‍तर यांनाच प्रशिक्षण देण्यासाठी ही योजना लागू आहे. म्हणजेच या योजनेचा दुरूपयोग रोखण्याी प्रक्रिया चालू होती, अशी माहिती खा. अमर साबळे यांनी या वेळी दिली.

नीम प्रशिक्षणार्थींना त्यांच्या प्रश्‍नाबाबत श्रमिक एकता महासंघाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले. या प्रश्‍नाबाबत नितीन कुलकर्णी यांनी कायदेशीर बाजू मांडले असल्याची माहिती खा. साबळे यांनी दिली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here