चौफेर न्यूज – राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यानं खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेले गुण मिळवल्यास त्यांना खुल्या प्रवर्गात प्रवेश द्यावा, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. राखीव प्रवर्गातील गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थ्यांना राखीव प्रवर्गात ठेवू नये, असे निकालात म्हंटले आहे
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, दिनेश माहेश्वरी आणि ऋषिकेश रॉय यांच्या पीठाने हा निकाल दिला. तामिळनाडू सरकार विरोधात के. शोभना यांच्या खटल्यात हा निकाल दिला. तामिळनाडू सरकार कर्मचारी सेवा शर्ती कायदा 2016 शी संबंधित हे प्रकरण होते. तामिळनाडूमधील ग्रज्युएट असिस्टंट अँड फिजीकल एज्युकेशन संचालक,ग्रेड-1 या पदासंबंधी वाद होता.
तामिळनाडूमधील मोस्ट बॅकवर्ड क्लासच्या विद्यार्थ्यांनी खुल्या प्रवर्गातून विचार झाला नसल्याचं म्हटलं होते. खुल्या प्रवर्गातून निवड होण्याऐवजी एमबीसी आणि डीएनसीमधून निवड झाल्यानं प्रकरण न्यायालयात पोचलं होते.
महाराष्ट्रात लोकसेवा आयोगाच्यावतीनं मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गाचं आरक्षण घ्यायचे असल्यास त्यांना खुल्या प्रवर्गासाठी असलेली परीक्षा फी भरण्यास सांगितले जाते. त्यामुळे त्यांना दोन्ही प्रवर्गाचा लाभ घेता येतो. नव्या निर्णयाचा महाष्ट्रावर काय परिणाम होतो हे पाहावं लागणार आहे.