चौफेर न्यूज – शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) 25 टक्के कोटाअंतर्गत राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. या बदल्यात शालेय शिक्षण विभागाकडून शाळांना एका विद्यार्थ्यामागे 17 हजार 670 रुपये एवढी रक्कम दिली जात होती. मात्र 2020-21 या वर्षापासून ही रक्कम निम्म्याने कमी करण्यात आली आहे. यापुढे प्रति विद्यार्थी शाळांना केवळ 8 हजार रुपयेच देण्यात येणार आहेत.
शिक्षण संचालनालयाने याविषयीच्या सूचना जारी केल्या असून यामुळे खासगी शिक्षण संस्थाचालकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के कोटाअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या फीच्या प्रतिपूर्तीसाठी शिक्षण संचालनालयामार्फत अनुदान वितरीत करण्यात येते. 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष दर 17 हजार 670 इतका होता; मात्र 2020-21 या वर्षासाठी हा दर 8 हजार असणार आहे. यामुळे या दराप्रमाणेच राज्यातील खासगी शाळांना प्रतिपूर्ती करावी अशा सूचना परिपत्रक काढून प्राथमिक शिक्षण संचालक द. गो. जगताप यांनी जारी केल्या आहेत.
सर्व विद्यार्थ्यांना समान न्याय हवा
शालेय फीच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम सरकारने निम्म्यावर केली आहे. बिगर कोटा प्रवेश घेणाऱया विद्यार्थ्यांच्या फीची रक्कम 50 टक्के का नाही? आरटीईतून प्रवेश नसलेल्या बालकांना समान न्याय का नाही, असा सवाल इंडिया वाईड पॅरेंट्स असोसिएशनच्या अॅड. अनुभा सहाय यांनी उपस्थित केला आहे.
संस्थाचालकांचे आर्थिक गणित कोलमडणार
आरटीई प्रवेशाच्या माध्यमातून शाळांना मिळणाऱया शुल्काची रक्कम अर्ध्याहून कमी केल्याने संस्थाचालकांचे आर्थिक गणित कोलमडणार आहे. – विजय नवल पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ