चौफेर न्यूज – इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परत देण्याबाबत आठ आठवड्यांमध्ये निर्णय घेतला जावा. असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाला (सीबीएसई) दिले आहेत. कोरोनामुळे या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या. न्या. प्रतीक जालान यांनी सीबीएसईला दीपा जोसेफ या इयत्ता दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या आईने सादर केलेल्या याचिकेचा गांभीर्याने विचार करण्याचे निर्देश दिले.
जोसेफ यांनी परीक्षा शुल्क म्हणून २ हजार १०० रुपये भरले होते. जोसेफ यांचे समाधान झाले नाही तर ‘सीबीएसई’च्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्याचा मार्ग खुला राहील, असेही न्यायालयाने आजच्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.
जोसेफ यांची बाजू न्यायालयामध्ये मांडताना विधिज्ञ रॉबिन राजू यांनी सध्या बोर्डानेच या परीक्षा रद्द केल्या असल्याने त्यामुळे त्यांच्याकडून आधी घेण्यात आलेले परीक्षा शुल्क काही प्रमाणात तरी कमी करावे, अशी मागणी केली. यावेळी परीक्षांच्या आयोजनातील सीबीएसई बोर्डाचा सहभाग कमी होत असल्याचा दावा राजू यांनी केला तो मात्र न्यायालयाने फेटाळून लावला.