चौफेर न्यूज – इंग्रजी शाळांच्या फी मध्ये 15% कपात करण्याच्या सरकारच्या वादग्रस्त जी.आर. ला आज मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन मेस्टा संघटनेकडून दाखल! महाराष्ट्रामध्ये गेल्या दोन वर्षापासुन इंग्रजी शाळा या आर्थीक संकटात सापडलेल्या असताना संघटनेला विचारात घेतले पाहिजे. मागील महिन्यातच आमच्या संघटनेने ज्या पालकांचा कोविड काळात रोजगार बुडाला, नोकऱ्या गेल्या, उद्योगधंदे बंद पडले अशा पालकांना दिलासा मिळावा म्हणुन व त्यांच्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या उदात्त हेतुने आम्ही या पुर्वीच 25% फी माफीचा निर्णय जाहीर केला होता. सरसकट 15% फी माफीचा निर्णयास महाराष्ट्र इंग्लिश स्कुल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा) चा कडाडून विरोध केला होता. कारण की, या निर्णयामुळे ज्या पालकांचे रोजगारावर परिणाम नाही झाला, ज्यांचे उद्योगधंदे सुरळीत सुरू आहेत, कारखानदार व सातवा वेतन आयोग घेणारे कर्मचारीज्यांच्या उत्पन्नावर कुठलाही परिणाम झाला नाही अशा पालकांना फी माफी का द्यायची? शेवटी अशा पालकांनी फी भरली तरच गोरगरीब पालकांच्या पाल्यांना न्याय देता येईल, अन्यथा त्यांना देखील उर्वरीत 85% फी भरण्याची सक्ती करण्याची पाळी संस्थाचालकांवर येईल. याचा शिक्षण मंत्री आपण विचार करावा. सर्व पालकांनी उर्वरित 85% फीस ही कोणत्या वेळेपर्यंत पूर्ण भरावी याचाही उल्लेख जीआर मध्ये करावा त्यामुळे पालकांमध्ये व शाळांमध्ये संभ्रम निर्माण होणार नाही असे शासनाने स्पष्ट करावे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय 3 मे 2021 रोजी आला असून त्या आदेशानुसार फी कपातीचा निर्णय ज्या शाळांना शक्य आहे किंवा ज्या शाळांकडे आर्थिक तरतूद आहे अशाच शाळांनी शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये सहानुभूती पूर्वक विचार करावा असा सल्ला दिला होता आदेश नव्हता दिला. परंतु महाराष्ट्र सरकारने त्या निर्णयाचा विपर्यास करत या वर्षी 2021-22 करिता फी माफीचा उल्लेख त्याच्यात नसताना सुप्रीम कोर्टाचा अवमान तर केलाच परंतु पालकांची ही दिशाभूल केली. व महाराष्ट्रातील सर्व इंग्रजी शाळांना वेठीस धरण्याचे काम केले. याकारणात्सव शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केलेला निर्णय इंग्रजी शाळांना कदापीही मान्य करता येणार नाही. अशाच प्रकारे सुप्रीम कोर्ट व वेगवेगळ्या राज्यातील हायकोर्टाचे दाखले देत आज ऍडव्होकेट ज्ञानेश्वर पोकळे यांच्या मार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली. येत्या आठवड्यात सुनावणी होणे अपेक्षित आहे.