चौफेर न्यूज – राज्यातील कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंद असलेली सर्व खासगी रुग्णालये ताब्यात घेण्याचे आदेश राज्यातील ठाकरे सरकारनं दिले आहेत. राज्यात एकीकडे कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना काही खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना भरमसाट बिलं देऊन लूटमार केल्या जात असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयांमधील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत राज्य सरकारकडे हा ताबा असणार आहे. याशिवाय राज्य सरकारने उपचार खर्चाची मर्यादाही ठरवून दिली आहे. जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कोरोनाच्या फैलावामुळं राज्यातील आरोग्य सेवेवर प्रचंड ताण आहे. महापालिकेच्या व सरकारी रुग्णालयांची नवे रुग्ण दाखल करून घेण्याची क्षमता संपली आहे. अशा परिस्थितीच अनेक जण खासगी रुग्णालयांत धाव घेत आहेत. मात्र, तिथं मनमानी शुल्क आकारलं जात आहे. अगदी २० ते २५ लाख रुपयेही घेतले जात आहेत. याबाबतच्या अनेक तक्रारी राज्य सरकारकडं आल्या होत्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी याची गंभीर दखल घेत खासगी रुग्णालयांच्या या मनमानीला चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा सरकारच्या ताब्यात राहणार आहेत. दरम्यान २० टक्के खाटांसाठी दर आकारण्याचा अधिकार रुग्णालयांकडे राहणार आहे शुल्क आकारणीवरही मर्यादा राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार वॉर्ड, विलगीकरण बेडसाठी चार हजार रुपये आकारले जाणार आहे. तसंच व्हेंटिलेटरशिवाय असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी ७५०० तर व्हेंटिलटर सपोर्ट असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी ९००० रुपये आकारले जाणार आहेत. याशिवाय राज्य सरकारने इतर २७० प्रक्रिया आणि शस्त्रक्रियांसाठीचे दरही ठरवले आहेत. यामध्ये कॅन्सर उपचाराचाही समावेश आहे. यामध्ये डॉक्टरांच्या फीचाही समावेश असणार आहे. हॉस्पिटलची तयारी असेल तर ते अतिरिक्त रक्कम डॉक्टरांना देऊ शकतं. आरोग्य विमा कंपन्यांनी ठरविलेल्या दरांनुसार हे दर निश्चित करण्यात आल्याचं नव्या आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here