चौफेर न्यूज – कोरोना व्हायरसचा फटका विविध क्षेत्रांना बसला असून, कोराणा प्रादुर्भावामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. तर काहींच्या पगारात कपात करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्यातील नागरिकांची आर्थिक घडी विस्कळीत झालेली आहे, त्यामुळे अनेकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्यांना उभारण्यासाठी व अशा कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणावर त्याचा परिणाम होऊ नये, यासाठी यंदाच्या वर्षी शाळांनी फी वाढ करू नये, शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही. त्यासाठीचा खर्च कमी होणार असल्याने शाळेची फी ४० ते ५० टक्के कमी करण्यात यावी, अशी मागणी ग्राहक पंचायततर्फे करण्यात आली आहे.

सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुमारे अडीच ते तीन महिने राज्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील व्यवहार, उद्योग ठप्प होते. त्यानंतर जून महिन्यात सर्व जनजीवन सुरळीत होण्यासाठी राज्यसरकार विविध स्तरावरून प्रयत्नशील आहे. अशातच सर्व व्यवहार ठप्प असल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली आहे. अशा स्थितीत राज्यात लागू असलेल्या शुल्क विनिमय कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार, राज्य शासनाने शाळांच्या फीबाबत शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी कोणतीही फी वाढ करू नये. तसेच शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही. त्यामुळे खर्च कमी होणार असल्याने फी कमी करावी, असे निर्देश दि. ८ मे २०२० रोजीच्या आदेशाने दिलेले आहेत. त्यानुसार शासन आदेशीची अंमलबजावणी न करणा या शाळा व संस्थाचालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी  मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र नाशिक विभागतर्फे विभागीय अध्यक्ष प्रा. मार्तंड जोशी, अरुण भार्गवे, जिल्हाध्यक्ष सुधीर काटकर,

महानगराध्यक्ष अॅड.सुरेंद्र सोनवणे यांनी शिक्षण आयुक्त यांना दिलेल्या निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे.

* यंदाच्या वर्षी शाळा, महाविद्यालयांनी फी वाढ करू नये.

*शाळेची फी ४० ते ५० टक्के कमी करण्यात यावी.

* शासन आदेशाची अंमलबजावणी न करणा या संस्थाचालकांवर कारवाई करावी.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here