चौफेर न्यूज – दहावीच्या अंतर्गत मूल्यमापना संदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने प्रतिज्ञापत्र तयार केले असून ते पुढील दोन दिवसात न्यायालयात सादर केले जाणार आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेत राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती पाहून दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
मागील आठवडय़ात मुंबई उच्च न्यायालयाने दहावीच्या परीक्षा संदर्भात कोणत्या उपाययोजना करण्यात आलेल्या त्या विषयावर सरकारला फटकारले होते. तसेच परीक्षांबाबत तातडीने प्रतिज्ञापत्र सादर करून त्याची माहिती सादर करण्याचे आदेशही दिले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर हे प्रतिज्ञापत्र तयार केले असून त्याच आधारावर दहावीच्या अंतर्गत मूल्यमापन संदर्भातील जीआर जारी केला जाणार आहे. मात्र त्यापूर्वी हे अंतर्गत मूल्यमापन कशा पद्धतीचे असेल याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करूनच घेण्यात येणार असून यासंदर्भात शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी भेट घेणार आहेत.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावात ऑफलाईन परीक्षा घेतल्या तर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे परीक्षा रद्द केल्या आहेत, आणि ज्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापन आणि त्यातून देण्यात येणारे गुण मान्य नसल्यास त्यांना आम्ही सध्याची परिस्थिती आटोक्यात आल्यानंतर परीक्षा अथवा इतर पर्याय देणार असल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
- अंतर्गत मूल्यमापन सोबतच वर्षभरात घेण्यात आलेल्या विविध प्रकारच्या चाचण्या, परीक्षा, ऑनलाईन शिकवण्या, इतर अभ्यासक्रम आदी विषयांची माहिती आणि त्याचा आढावा घेण्यात आला आहे.
- राज्यात इतर मंडळांपेक्षा राज्य मंडळाची परिस्थिती वेगळी असून अनेक शाळांचे निकाल हे 10 ते 30 टक्के , 60 ते 90 आणि त्यानंतर पुढे शंभर टक्क्यांपर्यंत लागत असतात .
- अशा शाळांचे मूल्यांकन करत असताना दहावीतील विद्यार्थ्यांनी मागील दोन वर्षात कोणत्या प्रकारे गुण मिळवले होते त्याचाही आढावा घेण्यात आला आहे. त्याची माहिती या प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे.
- ज्या शाळांचे निकाल कमी लागतात , त्या शाळांचे वेगळे मूल्यमापन करण्यासाठी सूचना दिल्या जाणार आहेत .
जनहिताबरोबरच परीक्षा न घेतल्याने होणाऱया परिणामांकडेही बघा
दहावीची परीक्षा घेण्यासाठी बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत . पण शिक्षण विभाग जनहित विचारात घेऊन परीक्षा रद्द करण्यावरच ठाम आहे . याप्रकरणी न्यायालयानेही राज्य सरकारला फटकारले आहे . मात्र सरकारने परीक्षा न घेतल्यास पुढे भविष्यात विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होणाऱ्या परिणामांचाही विचार करायला हवा . परीक्षा रद्द करण्याआधी शिक्षण विभागाने त्यांचा अधिकारी वर्ग सोडून राज्यातील इतर शिक्षण तज्ञांशी साधी चर्चादेखील केली नाही .