चौफेर न्यूज – खासगी शाळांच्या 15 टक्के फीकपातीच्या जीआरविरोधात महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने (मेस्टा) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. फीकपातीच्या जीआरची राज्यात अंमलबजावणी करण्यावर स्थगिती आणण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून इंग्रजी शाळा कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. त्यातच संघटनेला विचारात न घेता राज्य सरकारने फीकपातीची जीआर जारी केल्याचा आरोप मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी केला आहे. संस्थाचालकांनी मागील महिन्यातच कोरोनामुळे रोजगार बुडालेल्या पालकांना दिलासा मिळावा म्हणून व त्यांच्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या उदात्त हेतूने 25 टक्के फीमाफीचा निर्णय जाहीर केला होता. आता सरसकट 15 टक्के फीमाफीचा निर्णय म्हणजे ज्या पालकांच्या रोजगारावर परिणाम झाला नाही अशांनाही लाभ मिळणार आहे.
उत्पन्नावर कुठलाही परिणाम झाला नाही अशा पालकांना फीमाफी का द्यायची, असा सवाल करत अशा पालकांनी फी भरली तरच गोरगरीब पालकांच्या पाल्यांना न्याय देता येईल, अन्यथा त्यांनादेखील उर्वरित 85 टक्के फी भरण्याची सक्ती करण्याची पाळी संस्थाचालकांवर येईल.