नवी दिल्ली: 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठीची तरतूद 66 टक्क्यांनी वाढवून 79,000 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी जाहीर केले असून शहरी नियोजनासाठी राज्ये आणि शहरांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
अर्बन बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंडाच्या धर्तीवर केंद्र सरकार अर्बन बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड स्थापन करणार असून त्याचे व्यवस्थापन नॅशनल हाऊसिंग बँक करेल, अशी घोषणाही अर्थमंत्र्यांच्या वतीने करण्यात आली. शहरी मूलभूत पायाभूत सुविधा विकास निधीवर केंद्र सरकार दरवर्षी 10,000 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
सीतारामन म्हणाल्या की, सर्व शहरे आणि शहरांमधील गटार आणि सेप्टिक टाक्या पूर्णपणे ‘मॅन होल’ मधून ‘मशीन होल’ मॉडेलमध्ये बदलल्या जातील. (एजन्सी)