क्षमता सिध्द करुन देखिल बेरोजगारीच्या विळख्यात अडकले हजारों उमेदवार…..आबा पाटील
पिंपरी (दि. 09 जानेवारी 2017) महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार भरती प्रक्रियेतून ईएस्बीसी आरक्षित जागांवर गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या सुमारे अडीच हजार मराठा उमेदवारांना डावलण्यात आले आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या उमेदवारांना कामावर रुजू करुन घ्यावे अन्यथा संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांच्या घरी हे उमेदवार मुक्काम करुन तीव्र आंदोलन व निदर्शने करतील असा इशारा अखिल भारतीय छावा मराठा युवा संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष आबा पाटील यांनी दिला आहे.
पिंपरीत रविवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती देताना आबा पाटील यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाने जुलै 2014 ते 14 नोव्हेंबर 2014 या काळात विविध विभागात कामगार भरती प्रक्रिया केली. यामध्ये ईएस्बीसी (शैक्षणिक व सामाजिक मागास प्रवर्ग) कोट्यातून सुमारे अडीच हजारांहून जास्त उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती. परंतू मराठा आरक्षणास स्थगिती मिळाल्यामुळे निवड झालेल्या उमेदवारांना शासनाने कामावर रुजू करुन घेतले नाही. याबाबत या उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन 11 महिने हंगामी पदावर नियुक्ती बाबत आदेश मिळविला. तरी शासकीय अधिकारी हा आदेश पाळण्याबाबत टाळाटाळ करीत आहेत. यामध्ये वनविभाग, कर सहाय्यक, महावितरण, विक्रीकर सहाय्यक, जिल्हा परिषद, भूमी अभिलेख, आरोग्य विभागात हि भरती प्रक्रिया करण्यात आली होती. यामध्ये राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यातून उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती. शासकीय अधिका-यांच्या दिरंगाई मुळे या सर्व उमेदवारांना वय मर्यादा बाद होण्याची भिती आहे. त्यातून त्यांना बेरोजगारीमुळे आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. शासन दरबारी याबाबत मंत्री विनोद तावडे, चंद्रकांत पाटील यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदने देऊन अर्ज विनंती करुन हे उमेदवार हतबल झाले आहेत. स्व:ताची शैक्षणिक क्षमता सिध्द करुन देखिल बेरोजगारीच्या विळख्यात अडकलेल्या या युवकांना मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हंगामी तत्वावर कामावर रुजू करुन घ्यावे अन्यथा हे उमेदवार संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांच्या घरांसमोर तीव्र आंदोलन करुन प्रश्न सुटेपर्यंत मुक्कामी राहून आंदोलन करतील असा इशारा आबा पाटील यांनी दिला.