Chaupher News
अॅट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला. अॅट्रॉसिटी कायद्यात करण्यात येणारी दुरूस्ती घटनाबाह्य नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं कायद्याला हिरवा कंदील दाखवला आहे. न्यायालयाच्या निकालामुळे अॅट्रॉसिटी प्रकरणात कोणत्याही चौकशीशिवाय गुन्हा दाखल करता येणार असून, आरोपीच्या अटकपूर्व जामीनाचा मार्गही बंद झाला आहे.
अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात वाढत्या तक्रारीवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं कायद्यातील काही तरतूदी रद्द केल्या होत्या. २० मार्च २०१८ रोजी न्यायमूर्ती ए.के. गोयल, यू. यू.ललित यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली होती. आपल्या निकालात न्यायालयानं सबंधित प्रकरणात नियुक्त केलेल्या समिती अथवा वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांच्या परवानगीशिवाय अटक करता येणार नाही. त्याचबरोबर अॅट्रॉसिटीच्या संबंधित प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी चौकशी करण्यात यावी, असे निर्देश दिले होते. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यातील अडचणींबरोबरच आरोपींना जामीनाचा मार्ग मोकळा झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारनं अॅट्रॉसिटी कायद्यात पुन्हा दुरूस्ती केली होती. या दुरूस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.