सीबीआय सुट्टीसाठी बंद असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात या आदेशाला आव्हान देणार्या अपिलावर सुनावणी होऊ शकली नाही. मात्र त्यांच्या जामिनावरील स्थगिती वाढवण्यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मुंबई: केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ न शकल्याने अनिल देशमुख यांचा जामीन प्रभावी होण्यासाठी आणखी एक मुदतवाढ मिळावी, यासाठी त्यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सीबीआयची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ न शकल्याने देशमुख उद्या तुरुंगातून बाहेर पडणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यांच्या जामिनावर 21 डिसेंबरला दिलेली स्थगिती आज संपत आहे.
यापूर्वी २१ डिसेंबर रोजी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) नोंदवलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन देण्याच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली होती. त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांनी स्पष्ट केले.
देशमुख यांना १२ डिसेंबर रोजी जामीन मंजूर
न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी 12 डिसेंबर रोजी श्रीमान देशमुख यांना जामीन मंजूर केला आणि सांगितले की जामीन आदेश 10 दिवसांनंतर प्रभावी होईल, कारण CBI ने सर्वोच्च न्यायालयात (SC) आव्हान देण्यासाठी वेळ मागितला होता. केंद्रीय एजन्सीने 16 डिसेंबर रोजी SC मध्ये अपील दाखल केले. परंतु सर्वोच्च न्यायालय ख्रिसमसच्या सुट्टीसाठी बंद असल्याने याचिकेवर जानेवारी 2023 मध्येच सुनावणी होईल. 10 दिवसांचा कालावधी 21 डिसेंबर रोजी संपणार होता. त्यामुळे सीबीआयने आदेशाच्या प्रभावावर स्थगिती वाढवण्यासाठी अर्ज दाखल केला.