पुणे : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) शहरातील पुणे सहकारी बँक लिमिटेड आणि डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर ६ महिन्यांसाठी आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. त्यानुसार दोन्ही बँकांना नवीन कर्ज देणे, गुंतवणूक करणे, नवीन ठेवी घेणे, मालमत्ता विकणे किंवा हस्तांतरित करणे (सेल अँड ट्रान्सफर असेट्स) करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पुणे सहकारी बँकेचे खातेदार-ठेवीदार जास्तीत जास्त 10,000 रुपये आणि संरक्षण खाते सहकारी बँकेचे खातेदार-ठेवीदार 30,000 रुपये काढू शकतात.
आरबीआयचे मुख्य महाव्यवस्थापक योगेश दलाल यांनी शुक्रवारी (१० मार्च) याबाबत माहिती दिली. या दोन्ही बँकांवरील आर्थिक निर्बंध पुढील ६ महिने लागू राहतील. या बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत बँकिंग व्यवहार सर्व निर्बंधांसह करता येतील. परिस्थितीनुसार हा निर्णय बदलला जाऊ शकतो.
पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींसाठी विमा संरक्षण
सुधारित ठेव विमा संरक्षण कायद्यानुसार, पुणे सहकारी बँक आणि संरक्षण खाते बँक या दोघांनाही पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण आहे. ठेव विमा महामंडळाच्या तरतुदींनुसार, पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर रक्कम उपलब्ध असेल. यासंदर्भात बँकेशी संपर्क साधण्याचे आवाहन आरबीआयने केले आहे. पुणे को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि डिफेन्स अकाउंट्स बँकेवर आरबीआयने आर्थिक निर्बंध लादले आहेत, मात्र दोन्ही बँकांचा परवाना रद्द केलेला नाही, असे आरबीआयकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.