पिंपरी : सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर शकुंतला धराडे होत्या. यावेळी 2017-18 च्या आर्थिक वर्षात कोणतीही करवाढ न करता आहे तोच कर कायम ठेवण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर महापालिकेच्या विशेष सभेपुढे ठेवला होता. मात्र, आगामी महापालिका निवडणूक तोंडावर आल्याने सत्ताधा-यांसह उपस्थित सर्वच पक्षीय नगरसेवकांनी त्याला मंजुरी दिली. त्यामुळे आगामी वर्षात पिंपरी-चिंचवडकरांवर करवाढीचा अतिरिक्त भार पडणार नाही.
शास्तीकर पूर्णपणे माफ करावा – सर्वपक्षीय नगरसेवकांची मागणी
याविषयावर बोलताना नगरसेवकांनी शास्तीकराचा विषय काढत, राज्य सरकारकडून शास्ती कर 100 टक्के माफ करण्यात यावा, अशी मागणी महापालिका सभेत केली.
यावेळी बोलताना प्रशांत शितोळे म्हणाले की, शहरातील एका आमदाराने शास्तीकराबाबत पंधरा दिवसात निर्णय होईल, असे सांगितले होते. परंतू, त्यावर अद्याप काहीही झाले नाही. शास्तीकर पूर्ण माफ करण्याची आमची मागणी आहे. तर शासन शास्ती माफ करत नाही तोपर्यंत नागरिकांना कराच्या पावतीत शास्तीचा उल्लेख करू नये. त्याची स्वतंत्र पावती द्यावी, असे ते म्हणाले. तर सुलभा उबाळे यांनी यावेळी बोलताना म्हटले की, ज्यांनी शास्ती कर भरला आहे. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये यासाठी त्यांनाही शास्ती माफीच्या निर्णयातनंतर सामविष्ट करण्यात यावे. शास्ती कर माफ व्हावा, ही शिवसेनेची भूमिका आहे. शिवसेना राज्यात सत्तेत आहे. परंतू, शास्तीकरासंदर्भात वेळप्रसंगी राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्याचीही तयारी असल्याचे, उबाळे यांनी स्पष्ट केले. अनधिकृत बांधकाम धारकांना राज्य सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा. व शास्तीकराची टांगती तलवार दूर करण्याचा प्रयत्न करावा. आतापर्यंत अनेक नागरिकांनी करोडो रुपयांचा शास्तीकर भरला आहे. त्याचे सामान्य करात समायोजन करण्याची मागणीही बहल यांनी केली. तर शास्तीकर माफ करण्याचा निर्णय लवकरात-लवकर घ्यावा, अशा विनंतीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविण्याची मागणी पक्षनेत्या मंगला कदम यांनी केली.
यावेळी शास्तीकर माफ करू, असे आश्वासन देणा-या भाजपच्या आमदार व सरकारनेही याबाबत अद्याप निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे हे त्यांचे केवळ आश्वासन होते, अशी टीकाही नगरसेवकांनी केली.
