कुठलाही पाठपुरावा न करता श्रेय लाटण्यासाठी सरसावल्या इतर संघटना…
सातव्या वेतन आयोगासंदर्भात पदवीधर शिक्षक संघटनेचा आत्तापर्यंतचा यशस्वी प्रवास…
चौफेर न्यूज – महाराष्ट्र राज्य पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा पिंपरी चिंचवड शहर, जिल्हा आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे सत्ताधारी पदाधिकारी यांच्याकडून सातत्याने होणाऱ्या पाठपुराव्यामुळेच मनपा शिक्षकांना ७ वा वेतन आयोग लागू झाला आहे. मे 2019 पासून सातव्या वेतन आयोगासंदर्भात पदवीधर शिक्षक संघटनेकडून प्राथमिक शिक्षकांच्या मागण्या पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. या वर्षभराच्या अथक प्रयत्नांना आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप, आमदार महेश लांडगे यांनी स्वतः लक्ष घातल्याने दि. 14 जुलै रोजी हा प्रवास यशस्वी ठरला आहे. मात्र, महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या सातव्या वेतन आयोग संदर्भातील मागण्यांसाठी मनपाकडे कुठलाही पाठपुरावा न करता श्रेय लाटण्यासाठी शहरातील काही संघटना सरसावल्या असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा (पिंपरी चिंचवड शहर, जिल्हा) चे शहर/जिल्हाध्यक्ष मनोज मराठे यांनी दिली. तसेच, मनपाच्या प्राथमिक शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू होण्यासाठी मंत्रालयाच्या किती वेळा चकरा मारल्या, किती अडचणी आल्या, हा वर्षभराचा प्रवासही त्यांनी मांडला आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षकांना ग्रामविकास विभागाचा जीआर निर्गमित होऊन सातवा वेतन आयोग लागू झाला. परंतु महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षकांना आयोग लागू होण्यासाठी नगरविकास विभाग यांचा जीआर निघणे आवश्यक होते. त्यासाठी मंत्रालय स्तरावर महानगरपालिका / नगरपंचायत / नगरपरिषद या ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व प्राथमिक शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, या संदर्भात फक्त महाराष्ट्र राज्य पदवीधर शिक्षक संघटना पिंपरी-चिंचवड शहर संघटनेचे जा.क्र.12/19 दि.15/5/2019 चे पत्र व आमदार महेशदादा लांडगे यांचे जा.क्र.20999 दि.30/5/2019 च्या पत्रांन्वये प्रधान सचिव नगर विकास महाराष्ट्र शासन मंत्रालय स्तरावर समक्ष संबंधित विभागात पत्र देऊन राज्याचे नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, अवर सचिव सचिन सहस्त्रबुद्धे यांना भेटून पाठपुरावा सुरू केला. संघटनेच्या अथक व सातत्याच्या पाठपुराव्यामुळे दि. 2 ऑगस्ट 2019 रोजी महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाने राज्यातील महानगरपालिका / नगरपरिषद / नगरपालिका शिक्षकांसाठी स्वतंत्र सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केला.
सदरील शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका स्तरावर प्राथमिक शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणतीच दखल घेतली जात नसल्याने अखेर फक्त पदवीधर शिक्षक संघटनेच्या जा.क्र.32/2020 दि.20/1/2020 च्या पत्रांन्वये महानगरपालिका कार्यालयावर आयोगासाठी थेट दि.1/2/2020 रोजी शिक्षकांच्या “धडक मोर्चा” चे आयोजन करण्यात आले.
संघटनेच्या वतीने शहरातील सर्व लोकप्रतिनिंधीकडे मोर्चा निमित्त सातवा वेतन आयोगासाठी लक्ष वेधण्यात आले.
संघटनेच्या मोर्च्यास आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप यांनी जा.क्र.2020/30 दि.23/1/20120, आमदार महेशदादा लांडगे यांनी जा.क्र 805 दि.22/1/2020 आणि आमदार आण्णा बनसोडे यांनीही जा.क्र.2 दि.24/ 1/ 2020 चे पत्र मा. आयुक्त पिंपरी चिंचवड मनपा यांना देऊन मोर्च्यास पाठिंबा दर्शवित तात्काळ संघटनेस मोर्चा पासून परावृत्त करून बैठकीचे आयोजन करण्यास सांगितले.
सन्मानीय आमदारांच्या मध्यस्थीने मा. आयुक्त पिंपरी चिंचवड मनपा यांनी आमदारांच्या उपस्थितीत जा.क्र.40/2020 दि.28/1/2020 च्या पत्रांन्वये दि. 31/1/2020 रोजी मा.आयुक्त यांच्या दालनात पदवीधर संघटनेसमवेत बैठकीचे आयोजन केले.
सदर बैठकीत दि. 31 /1/2020 रोजी आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप, आमदार महेशदादा लांडगे यांच्या उपस्थितीत शिक्षकांच्या सातवा वेतन आयोगासह अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा होऊन प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून मिळाले. त्यावर तात्काळ शिक्षकांना सातवा वेतन आयोगाचा आदेश लागू करण्याचा आदेश निर्गमित करीत असल्याचे मान्य झाल्याने संघटनेच्या आयोजित मोर्चा तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आला.
बैठकीत मान्य झाल्याप्रमाणे मा. आयुक्त साहेबांनी लागलीच दि.2 फेब्रुवारी 2020 रोजी जा.क्र.1188 दि.1फेब्रुवारी 2020 च्या पत्रांन्वये महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा आदेश निर्गमित केला व शासन निर्णयातील नमूद अटीप्रमाणे तात्काळ नगरपरिषद संचालनालयाकडून शिक्षकांच्या वेतनश्रेण्या निश्चित करणेसाठी पाठपुरावा करण्याच्या सूचना मा.आयुक्त साहेबांनी दिल्या. त्यानंतर मा.प्रशासन अधिकारी शिक्षण समिती यांनीही तात्काळ शिक्षकांच्या आयोगाचे कामकाज होणेसाठी जा.क्र.54/2020 दि.5/2/2020 चा आदेश निर्गमित करून व त्याची प्रतही पदवीधर संघटनेस देऊन सर्व शिक्षक व मुख्याध्यापकांकडून आठ दिवसात विकल्प भरून देण्याचा आदेश दिला.
परंतु, नंतर मात्र त्यांच्या या आदेशाच्या विपरीत पुन्हा त्यांनीच आदेश काढून शिक्षकांना इतर संघटनांच्या दबाब व आग्रहामुळे दि. 25 /2/20 रोजी विकल्प कार्यशाळा घेण्याचा आदेशही दिला. त्यामुळे पुन्हा पूर्वीच्या आठ दिवसात विकल्प भरून द्या. या त्यांच्या आदेशाचीच पायमल्ली होऊन पुनःविकल्प भरण्यास शिक्षकांमध्ये प्रशासनाच्या व इतर संघटनांच्या भूमिकेमुळे विलंब होत गेला.
तसेच इतर शिक्षक संघटनाच्या राजकारणामुळे मा.आयुक्त साहेबांनी मा.आमदारांच्या उपस्थितीत शिक्षण विभागास संचालनालयास तात्काळ वेतनश्रेण्या निश्चितीचे पत्र पाठवण्याच्या सूचना देऊनही शिक्षण विभागाकडून विलंबाने तेही मनपाचे शिक्षण समिती सदस्य मा. सागर गवळी यांनी सांगितल्यानंतर सदरील वेतनश्रेण्या निश्चितीबाबतचे दि.20/2/20 जा.क्र. चे पत्र देण्यात आले. त्यानंतर तब्बल 20 दिवस उशिराने संघटनेस प्राप्त झाल्यानंतर पदवीधर संघटनेने नगरपरिषद संचालनालयास जाऊन हे पत्र समक्ष दिल्यावर त्यानंतर वेतनश्रेण्या निश्चितीचा पाठपुरावा सुरू झाला. त्यामुळे माहे- फेब्रुवारीतच वेतनश्रेण्या निश्चितीचे होणारे काम शिक्षण विभागाच्या विलंबामुळे व स्थानिक इतर संघटनांच्या राजकारणामुळे लांबत गेले. तरीही पदवीधर संघटनेच्या वतीने नगरपरिषद संचालनालयास मा.आमदार महेशदादा लांडगे यांचे जा.क्र.दि.चे पत्र देऊन उपसंचालक श्रीधर पाटणकर व मा.आयुक्त तथा संचालक मा. पांडुरंग जाधव यांना सातत्याने भेटून पाठपुरावा करून माहे फेब्रुवारी महिन्यातच राज्यातील संबंधित त्या-त्या महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनश्रेण्या सहाव्या वेतन आयोगात ज्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने निश्चित केल्या आहेत. त्यांनीच सातव्या वेतन आयोगातही करणेबाबतचा स्पष्ट अभिप्रायाचे पत्र नगर विभागास देण्यात आले. परंतु नंतर अधिवेशन व पुढे कोरोना लॉकडाऊन झाल्याने मुंबई मंत्रालयात जाणेही संघटनेस शक्य झाले नाही. त्यामुळे संबंधित नगर विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही नगरपरिषद संचालनालयाचे जा.क्र.682 दि. 26/2/2020 चे स्पष्ट अभिप्राय असलेले पत्र नगर विकासास देऊनही नगर विकास विभागाने निर्गमित केलेल्या 2 ऑगस्टच्या शासन निर्णयातील चुकीच्या बाबची दुरुस्ती शुद्दीपत्रक काढून कोरोना लॉकडाऊनची सबब सांगत सदर विषय आजही प्रलंबित ठेवला. सदरील विषय मंत्रालय स्तरावर तातडीने मार्गी लागावा, शुद्दीपत्रक तातडीने निर्गमित व्हावे, यासाठी मा.मुख्यमंत्री, मा.उपमुख्यमंत्री, मा.नगरविकास मंत्री, मा.प्रधान सचिव मंगेश पाठक यांच्याकडे संघटनेच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा केला होता, आजही सुरूच आहे.
एकीकडे शासनाकडून शुद्दीपत्रक निघत नाही, म्हणून विलंब होत होता. तर दुसरीकडे पिंपरी चिंचवड मनपाच्या इतर सर्व कर्मचारी यांना माहे जून पासून आयोग लागू झाला. परंतु शिक्षकांना मात्र डावलले गेल्याने
संघटनेच्या वतीने पुन्हा स्थानिक आमदार साहेब व महापौर उषा ढोरे, उपमहापौर तुषार हिंगे, सत्तारूढ पक्षनेते नामदेव ढाके, स्थायी समिती सभापती संतोष लोंढे यांच्याकडे मनपा स्तरावरच शिक्षकांनाही सातवा वेतन आयोग मनपा स्तरावरच शासनाच्या अधीन राहून देणेसाठी आग्रह केला गेला. संघटनेच्या वतीने सन्माननीय यांच्या भेटी घेऊन, जा.क्र.52/ 2020 दि.25/5/2020 चे पुन्हा निवेदन देऊन मा.आयुक्त साहेब पिंपरी चिंचवड मनपा यांच्याकडे मनपा स्तरावरच शासनाच्या अधिन राहून अमरावती महानगरपालिका व नवी मुंबई महानगरपालिकाने आपल्या शिक्षकांना दिलेल्या आयोगाप्रमाणे पिंपरी चिंचवड मनपा शिक्षकांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करावा, यासाठी पाठपुरावा सुरू केला.
त्यानुसार दि. 08/06/2020
मा.आमदार महेशदादा लांडगे यांचे बंधू कार्तिकभाऊ लांडगे यांच्यासह मा.अति.आयुक्त संतोष पाटील यांच्याशी चर्चा होऊन प्राथमिक शिक्षकांच्या सातवा वेतन आयोग शासनाच्या अधीन राहून प्रस्तावावर स्वाक्षरी घेण्यात आली. त्यानंतर पदवीधर शिक्षक संघटनेचे शिष्टमंडळाने प्रशासन अधिकारी ज्योसना शिंदे व लेखा अधिकारी श्री.साबळे यांची भेट घेऊन पाठपुरावा केला. तो पर्यंत शिक्षण विभागाच्या सर्व शिक्षकांचे सातवा वेतन आयोगाचे (उदा. सेवापुस्तक भरणे, त्याच्या नोंदी ठेवणे, इत्यादी) वेळखाऊ काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण मंडळातील लिपिक यांच्या सहकार्यासाठी, मदतीसाठी पदवीधर शिक्षक संघटनेचे चार शिक्षक उपलब्ध करून कामकाज सुरू करण्यात आले.
त्यानंतर दिनांक 24/ 06/2020 रोजी मा. आयुक्त त्यांच्या दालनात उपस्थित नसल्याने पक्षनेते नामदेव ढाके यांच्या दालनात महानगरपालिकेचे मुख्य लेखापाल श्री. कोळंबेसाहेब, प्रशासन अधिकारी ज्योसना शिंदे, शिक्षण समितीच्या सभापती मनीषाताई पवार, मा.लेखाधिकारी श्री.साबळे व पदवीधर शिक्षक संघटना पदाधिकारी यांच्यात मनपास्तरावरच शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू होणे संदर्भात सकारात्मक चर्चा होऊन सर्वस्वी अधिकार मा.आयुक्त साहेबांना असल्याने उपस्थित सर्व अधिकारी यांनी मा.आयुक्त साहेबांशी याबाबत चर्चा करण्याचे मा.पक्षनेते यांच्या समक्ष ठरले.
त्यानुसार दि.25/6/2020 रोजी श्री. ढाके, मा.प्रशासन अधिकारी व संघटनेचे पदाधिकारी यांच्यासह पुन्हा मा.आयुक्त यांच्याशी शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग राज्य शासनाच्या शुद्धीपत्रकाची प्रतीक्षा न करता मनपा स्तरावरच शासनाच्या अधीन राहून देणेसाठी पक्षनेते श्री.ढाके यांनी जोरदार मागणी लावून धरली, त्यास अनुसरून मा. आयुक्त साहेब यांनी चार दिवसांचा वेळ द्या, माझ्या स्तरावर मी पुन्हा नगर विकास विभागाकडे पाठपुरावा करतो असे सांगितल्यानंतर पुन्हा चार दिवसांनी मा. पक्षनेत्यांनी मा.आयुक्त साहेबांची भेट घेऊन सोमवार दि. 14 जुलै रोजी मनपा स्तरावरच आयोग देण्याच्या आदेशावर आयुक्तांची स्वाक्षरी होऊन बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित असलेला मनपा प्राथमिक शिक्षकांचा सातव्या आयोगाचा प्रश्न मार्गी लागला. यामुळे मनपाच्या 1500 कार्यरत आणि निवृत्त शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
शून्य योगदान असूनही फुकटचे श्रेय लाटण्याचा काही संघटनांकडून प्रकार सुरू…
मनपाच्या प्राथमिक शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू होण्यासाठी पदवीधर शिक्षक संघटना सोडून इतर कुठल्याही संघटनांचे योगदान लाभले नाही. शून्य योगदान असूनही फुकटचे श्रेय लाटण्याकरिता स्वतः ची पाठ थोपटून घेण्यासाठी स्वतःच्या नावाने बातम्या लावून केविलवाणा प्रयत्न करीत असल्याचे सर्व लाभार्थी शिक्षकांच्या निदर्शनास आल्याने सर्वत्र फुकटचे श्रेय घेणाऱ्या इतर संघटनाबद्दल शिक्षक वर्गात संताप व्यक्त केला जात आहे.
आयोगाचा आदेश मिळाल्यानंतर इतर संघटनानी आयोगाचे फुकटचे श्रेय लाटण्यासाठी स्वतः ची पाठ कशी थोपटून घेतली हे ही समस्त शिक्षकांनी अनुभवले. कोरोना सारख्या भयंकर परीस्थितीतही शिक्षकांचे सातव्या आयोगाचे काम व्हावे, यासाठी फक्त पदवीधर संघटनांचे पदाधिकारी सातत्याने झटत होते. सन्मानियांच्या भेटीगाठी घेत होते. त्यावेळी इतर सर्व संघटना कोरोनामुळे भूमिगत झाल्या होत्या. मात्र, काल अचानक भूचत्र सारख्या उगवल्यात. ज्यांनी याबाबत कामच केले नाही, त्यांनीही नेहमीप्रमाणे स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. असो शिक्षक सुज्ञ आहेत. कोणी काय केले आहे, हे त्यांना चांगलेच माहीत आहे. शिक्षकांच्या आयोगासाठी मनपा व शासनस्तरावरही फक्त पदवीधर शिक्षक संघटनेनेच सातत्याने, प्रखरपणे, प्रसंगी मोर्चा अस्त्र वापरून पाठपुरावा केलेला आहे. आयोगाकामी संघटनेस शहरातील स्थानिक आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप, महेशदादा लांडगे, आण्णा बनसोडे तसेच शहरातील मा. खासदार, सत्ताधारी पक्षनेते नामदेव ढाके, कार्तिकभाऊ लांडगे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. त्यांचे संघटनेच्या वतीने मनःपूर्वक आभार व विशेष करून मा.आयुक्त साहेबांनी मनपा स्तरावरच वेतनश्रेण्या पडताळणीस मान्यता देऊन शिक्षकांना आयोग लागू केला, याबद्दल त्यांचे व याविषयी सातत्याने 15 दिवसांपासून प्रखर पाठपुरावा पक्षनेते श्री. ढाके यांनी केल्याबद्दल संघटनेच्या वतीने व समस्त शिक्षकांच्या वतीने त्यांचेही खूप खूप मनःपूर्वक आभार…
श्री. मनोज मराठे
अध्यक्ष म.रा.पदवीधर, प्राथ.शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा