चौफेर न्यूज – कोरोनामुळे गेल्या वर्षभरात विद्यार्थ्यांनी शिक्षण ऑनलाईन घेतल्याने दहावी बारावीच्या परीक्षाही ऑनलाईनच असल्या पाहिजेत, असं मत व्यक्ती केलं जातंय. तर सरकारानं या परीक्षा ऑफलाईन घ्यायचं ठरवलंय. ३० लाख विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन स्वरूपात परीक्षा घेणं शक्य नाही, हे खरंच. अशावेळी विद्यार्थ्यांची ऑफलाईन परीक्षा घेणं ही खरंतर आपल्यासमोरची परीक्षाच असणार आहे.
दहावी-बारावीच्या परीक्षा विद्यार्थ्यांच्याच शाळा-कनिष्ठ महाविद्यालयात, उत्तरपत्रिका लिहिण्यासाठी जादा वेळ, लेखी परीक्षेनंतर प्रात्यक्षिक परीक्षा, दहावीसाठी प्रात्यक्षिक परीक्षा गृहपाठ स्वरूपात, जूनमधे विशेष परीक्षेचे पुन्हा आयोजन. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्णय घेऊन दहावी-बारावीच्या परीक्षा ऑफलाईनच होणार हा महाराष्ट्र सरकारचा विचारपूर्वक निर्णय आहे. शिक्षणाचा आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांचा दर्जा राखण्यासाठी परीक्षा व्हायलाच पाहिजेत आणि त्या ऑफलाईनच असाव्यात.
विद्यापीठांच्या परीक्षेच्या बाबतीत शासनाने परीक्षा न घेण्याविषयीचा विचार मांडला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना परीक्षा घेतल्याच पाहिजेत, असा आदेश दिला होता. त्याच वेळी परीक्षा असल्याच पाहिजेत याविषयीची स्पष्टता आली होती.
काही नकारात्मक विचारसरणीच्या लोकांनी यावर्षी परीक्षा नकोत, अशा स्वरूपाचा सूर आळवण्यास सुरुवात केली होती. आजही ते ही भूमिका मांडत आहेत. स्पष्टपणे सांगायचं झाल्यास त्यांना शिक्षणाची प्रक्रियात्मक पद्धती अद्याप समजलेली नाही की काय, असा विचार मनात येतो.
इयत्ता दहावी आणि बारावी ही विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील कारकिर्दीच्या किंवा भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची वर्षे आहेत. त्यामुळे या इयत्तांच्या अभ्यासक्रमाच्या वार्षिक परीक्षा होऊन, त्यामधून मुलांची क्षमता दाखवणं आणि त्यांच्या शैक्षणिक बुद्धिमत्तेचं, आकलनाचं मूल्यमापन केलं जाणं हे समंजसपणाचं लक्षण आहे.
ही मुलं राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जातील तेव्हा त्यांच्या परीक्षा न घेता त्यांना उत्तीर्ण केलं असेल तर ‘कोरोना विद्यार्थी’ म्हणून त्यांच्यावर ठपका बसेल. त्यामुळे त्यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता आहे. याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झालीय.
कोविड-१९ मुळे यावर्षी संपूर्ण वर्ष विद्यार्थ्यांचं ऑनलाईन शिक्षणात गेलं. काही दिवसच दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा शाळेशी संपर्क आला. ऑनलाईन क्लासेस असले तरीसुद्धा शिक्षकांनी इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांना अत्यंत मनापासून शिक्षण दिलंय. विद्यार्थ्यांनीही दहावीचं वर्ष महत्त्वाचं आहे, हा विचार मनाशी द़ृढ करून स्वयंअध्ययनाने परीक्षेसाठीची उत्तम तयारी केलीय.
प्रत्येक विद्यार्थ्याजवळ दहावीची पाठ्यपुस्तके होती. पाठ्यपुस्तकांचे वाचन करून आकलन करण्याइतके हे विद्यार्थी नववीपर्यंतच्या शिक्षणातून तयार झालेत. केवळ गणित आणि भौतिकशास्त्र याच विषयामधे संबोध समजण्याची गरज आहे. बाकी सगळ्या विषयांची उत्तम तयारी करता येते आणि ती विद्यार्थ्यांनी केलीही आहे.
९० टक्के पालकांनी विद्यार्थ्यांकडे विशेष लक्ष दिलंय. त्यामुळे ९० टक्के विद्यार्थी आणि पालक दहावीची ऑफलाईन परीक्षा घेण्यासाठी सज्ज झालेत. नकारात्मक विचार घेऊन ओरडणार्या पालकांची-विद्यार्थ्यांची संख्या मूठभर म्हणजे जेमतेम दहा टक्के आहे. परीक्षा ऑनलाईन घेतली काय किंवा ऑफलाईन घेतली काय, त्यांचा नकार ठरलेलाच आहे. त्यामुळे त्यांचा फारसा विचार करू नये.
काही पालकांचं म्हणणं शिक्षण ऑनलाईन घेतल्याने परीक्षाही ऑनलाईनच असल्या पाहिजेत असं आहे. पण राज्यात दहावी आणि बारावीचे मिळून सुमारे ३० लाख विद्यार्थी आहेत. या सर्वांची परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीनं घेणं आजमितीला तरी संपूर्ण भारतातल्या तज्ञांचं तंत्रज्ञान वापरलं तरी शक्य नाही. ही बाब सर्वांनाच माहीत आहे.
आपल्याकडे तेवढी उपकरणं नाहीत. इंटरनेट कनेक्शन आणि त्याचा सुरळीत पुरवठा याबाबत सातत्य नाही. ग्रामीण भागात भारनियमनाचे प्रमाण मोठं आहे. त्यातल्या जवळपास ४० टक्के विद्यार्थ्यांचं कुटुंब एकेका खोलीत राहणारं आहे. अशा सगळ्या परिस्थितीमधे ऑनलाईन परीक्षा कशी घेता येईल?
प्रत्येक गोष्टीसाठी त्याचं वातावरण महत्त्वाचं असते. त्यानुसार परीक्षा ही परीक्षेच्या वातावरणातच व्हायला हवी. ते नसेल तर परिणामकारकतेवर परिणाम होतो. आपण एखादा खेळ खेळत असू तर त्यासाठी सभोवताली वातावरण तसं असेल तर तो खेळ रंगतो. परीक्षेचंही तसंच आहे. त्यामुळे योग्य ते नियम पाळून योग्य त्या वातावरणातच परीक्षा होणं आवश्यक आहे.
सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे परीक्षा हे आपल्यासमोर असणारे एक मोठं आव्हान म्हणून पाहिलं पाहिजे. अंतराळात जाणारे अंतराळवीर एकेक महिना, दोन-दोन महिने अंतराळात असतात, ते आव्हान पेलतातच ना? जगातल्या सगळ्यात उंचावरील रणभूमी असणार्या सियाचीनमधे उणे २०-३० अंश सेल्सियस तापमानात राहून आपले सैनिक देशाचं रक्षण करत असतात, तेही आव्हान पेलत आहेतच ना? मग आपल्याला परीक्षेचे आव्हान का पेलता येऊ नये? शासनाने हे आव्हान पेलण्याची तयारी दाखवलीय. अशा वेळी समाजाने त्याला विरोध करणं संयुक्तिक नाही.
राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी दहावी-बारावीच्या परीक्षा ऑफलाईन घेणार, असं जाहीर केल्यानंतर काही नकारात्मक प्रवृत्तीच्या लोकांनी त्याला विरोध करण्यास सुरवात केली. आपल्याकडे कोणत्या गोष्टीला विरोध करायचा किंवा करू नये हेदेखील शिकवण्याची वेळ आता आलीय.
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याकडे आयएएस, आयपीएस ऑफिसर, पोलिसांची पलटण, अनेक सामाजिक न्यास, रोटरी क्लब-लायन्स क्लब असे अनेक घटक कार्यरत आहेत. या सर्व घटकांनी हातावर हात ठेवून याकडे पाहात बसण्याची ही वेळ नाही. ३० लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य म्हणजेच राज्याचा उद्याचा भविष्यकाळ आपल्या हातामधे आहे. त्यासाठी त्याचा दर्जा राखण्याचे प्रयत्न या सगळ्या घटकांनी सकारात्मक विचार करून करण्याची गरज आहे.
राजकारणातल्या लोकांनीही १०० आणि २०० कोटींच्या व्यवहारात गुंतून पडण्यापेक्षा, जाणतेपणाची जबाबदारी म्हणून आज आपले शब्द खर्च करून या महाराष्ट्राच्या भवितव्यासाठी नकारात्मक पालकांना समजावून सांगितलं पाहिजे. राजकारणातल्या नेत्यांनी हे काम करणं आवश्यक आहे.
पाच आणि दहा टक्के लोकांनी विरोध केला म्हणून संपूर्ण परीक्षाच रद्द करायची या मागणीला खतपाणी घालण्यापेक्षा संपूर्ण समाज ज्यांना मानतो अशा लोकांनी आपला थोडासा वेळ यासाठी खर्च करायला हवा आणि यातून सकारात्मक काही तरी घडेल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
गेली अनेक वर्षे परीक्षा म्हटलं की शिक्षक बहिष्काराचं शस्त्र उपसतात. यापूर्वी ठीक होतं. पण आज आपण कोणत्या परिस्थितीत आहोत याचा विचार शिक्षकांनी करणं गरजेचं आहे. शिक्षकांच्या मागण्या चुकीच्या नाहीत. ज्याचं दुःख त्यालाच कळतं, या उक्तीप्रमाणे विनाअनुदानित शिक्षकांच्या समस्या गंभीर आहेत, हे नाकारता येणार नाही. म्हणूनच शासनाने विनाअनुदानित शिक्षकांच्या संघटनांशी, नेत्यांशी प्राधान्याने चर्चा करण्याची गरज आहे.
सामोपचाराने चर्चा करून सर्वसमावेशक निर्णय घेण्याची गरज आहे. कारण या परीक्षांवर महाराष्ट्राचे भवितव्य अवलंबून आहे. शिक्षकांच्या १०० टक्के मागण्या मान्य करा, असं म्हणता येणार नाही. पण काही मागण्या तरी मान्य करून शासनाने परीक्षेसाठी त्यांना सकारात्मक विचार करण्यासाठी प्रवृत्त आणि प्रोत्साहित केलं पाहिजे.
खरं पाहता या शिक्षकांच्या मागण्या काही फार नाहीत. सध्या सुरू असलेल्या कोट्यवधीच्या चर्चेच्या दृष्टीने पाहिल्यास त्या अत्यंत तोकड्या आहेत. शासनाला त्या पूर्ण करणं किंवा शब्द देणं शक्य आहे. शिक्षकांनीही दोन पावलं मागे घेऊन, चर्चेच्या जास्तीत जास्त फेर्या करून काही तरी सकारात्मक विचार करावा. पण आताच्या सामाजिक परिस्थितीमधे परीक्षांवर बहिष्काराचं अस्त्र अवलंबू नये. उलट या परीक्षा आम्ही उत्तम पद्धतीने घेऊन दाखवू हे आव्हान पेलण्याची वेळ आणि संधी आता आलेली आहे. तिचं सोने करण्याचा प्रयत्न करायला हवा.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव संपूर्ण जगात मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. पहिल्या लाटेमधे जशी दहशत होती, तशी आता राहिलेली नाही. कोरोनाचा धोका तुलनेने ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या दृष्टीने आवश्यक असणार्या सगळ्या नियमांचं पालन करून विद्यार्थी या परीक्षा उत्तम पद्धतीने देऊ शकतील.
कोरोनाचं आव्हान पेलण्यासाठी मुख्याध्यापक संघ आणि सगळ्या शिक्षक संघटनांनी समाजाला आणि दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना असा एक आधार दिला पाहिजे की, या परीक्षा आम्ही उत्तम पद्धतीने घेऊन दाखवू आणि एकाही विद्यार्थ्याला संसर्ग होणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ.
यासाठी प्रत्येक गावामधल्या त्या-त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी परिसरातल्या सगळ्या डॉक्टरांची आणि समाजसेवकांची बैठक घ्यावी आणि संपूर्ण गावाने एकत्र येऊन कोरोनाचं संकट असतानाही ही परीक्षा घेण्यासाठी नियोजन करावं. यातच आपलं मोठेपण आहे.
जगाला आपण कधी दाखवून देणार की, आम्ही आव्हान पेलण्यासाठी सक्षम आहोत? आज देशभरात लसीकरण मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. २३ किंवा २९ एप्रिलपर्यंत कोरोनाचं प्रमाणही कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. आजही सगळे व्यवहार सुरूच आहेत. त्यामुळे परीक्षेला येण्यासाठी विद्यार्थ्यांना काही अडचणी येतील किंवा संकटं निर्माण होतील असं वाटत नाही.
मध्यंतरी एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी राज्यभरात आंदोलने करून परीक्षा लवकरात लवकर घेण्यात याव्यात, आमची सर्व पातळ्यांवर त्यासाठी तयारी आहे, असा जबरदस्त आत्मविश्वास व्यक्त केला होता. त्याची दखल घेत शासनानेही अनुकूलता दर्शवली होती. तशाच प्रकारे दहावी-बारावीच्या परीक्षाही ऑफलाईन माध्यमातूनच व्हाव्यात. त्यातच महाराष्ट्राचा भविष्यकाळ सामावलेला आहे.