चौफेर न्यूज – उन्नत महाराष्ट्र योजनेअंतर्गत जलसंपदा विभागाद्वारे राबवले जाणारे सिंचन प्रकल्प, कालवे, पाणी पुरवठा वाहिन्या, उपसा सिंचन योजना आदींची अंमलबजावणी, देखभाल-दुरुस्ती अडचणींवर उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी शैक्षणिक, संशोधन संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील विकास आणि संशोधनात्मक कामांसाठी आता राज्यातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग घेतला जाणार आहे.
स्थानिक पातळीवरील प्रश्नांबाबत विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून संशोधन करून उपाय शोधून विविध योजनांची अंमलबजावणी जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आयआयटी, एनआयटी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये आदी शैक्षणिक संस्थांची मदत घेतली जाणार असल्याचे राज्य शासनाने जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे. महाविद्यालये, तंत्रनिकेतन संस्था, संशोधन संस्थातील संशोधन लोकाभिमुख करण्यासाठी उन्नत महाराष्ट्र योजनेला राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. जलसंपदा विभागाच्या स्थापत्य, विद्युत आणि यांत्रिकी अभियांत्रिकीशी निगडित सुरू असलेल्या कामांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठीच्या उपाययोजना, स्थानिक अडचणींवर तंत्रज्ञानाच्या साह्याने उपाय शोधण्यासाठी नामांकित शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थी-प्राध्यापकांची मदत घेतली जाईल.
संस्थांची निवड करण्यासाठी कार्यपद्धती ठरवण्यात आली आहे. संस्थांतील अभ्यासक्रमांची स्वायत्तता, संशोधन क्षमता, पूर्वानुभव, विविध विद्याशाखांमधील उपलब्ध प्राध्यापक, संशोधक विद्यार्थी, प्रयोगशाळा असे काही निकष ठरवण्यात आले आहेत. प्राध्यापक-विद्यार्थ्यांकडून कामे करून घेताना त्यांना त्याचा आर्थिक मोबदलाही दिला जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
शैक्षणिक संस्थांना विकास कामांमध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी कामाचे स्वरूपही ठरवण्यात आले आहे. त्यानुसार सर्वेक्षण, डेटा संकलन, डेटा विश्लेषण, डिजिटायझेशन, परीक्षण, अडचणींची माहिती संकलित करून त्याचे विश्लेषण, व्यवहार्यता पडताळणी, नकाशे तयार करणे अशा स्वरुपाची कामे शैक्षणिक संस्थांना दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.